नेकपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री लेखराज भट्ट संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको बेरुजु छलफल उपसमितिका संयोजक हुन् । उनै भट्टको नेतृत्वको उपसमितिले केही दिनअघि धादिङको बेनिघाट गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिकाको सिमानामा निर्माणाधिन ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रा.लीले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा भाडामा लिएको र उक्त भाडा सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाए । स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन लगायत विषयमा भट्टसँग दियोपोस्टका लागि विष्णु विश्वकर्माले कुराकानी गरेको छ ।

तपाईंको नेतृत्वको उपसमितिले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा २ ताल्तिमा निर्माणाधिन हुवासिन नारायणी सिमेन्ट प्रालीमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्दा के–के देख्नु भयो ?

उजुरी परेपछि हामी गयौँ । मलेखुबाट अलि माथिको बाटोले खोलाको धार मिचेको भेटियो । गजुरी गाउँपालिका बाटो हुँदै गएका थियौँ । स्थानियसँग छलफल गर्यौँ । छलफलमा स्थानियहरुको केही समस्या पनि भेटियो ।

खोलाले धार परिवर्तन गर्दा त्यहाँको खेत बगाउने समस्या पायौँ । अर्को तर्फ उद्योगबाट निस्किने प्रदुषणयुक्त पदार्थ पानीमा मिसिएको खण्डमा सिंचाईलाई प्रभाव पार्ने र त्यहाँका स्थानियहरुले उक्त खोलाको पानीलाई पिउने पानीकै रुपमा प्रयोग गर्ने भएकोले उपयुक्त नहुुने पाइयो । यतिको समस्या समाधानका लागि सिमेन्ट उद्योगले के गर्छ भन्ने माग गजुरी २ का स्थानियहरुको छ ।

अर्को कुरा सिमेन्ट कारखानाको लागि चाहिने विद्युत प्रसारण लाईन किसानहरुको खेतमा पर्ने भएपछि आफुहरुलाई सिमेन्ट उद्योगले क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने माग गरेपछि केही विवाद भएको पाइयो । त्यस्तै हामीले सिमेन्ट कारखानामा पुगेपछि त्यहाँका स्थानियहरुसंगै बसेर छलफल गर्यौँ ।

स्थानियहरुले सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने प्रदुषण र यसबाट पर्ने समस्याको व्यवस्थापनको बारेमा प्रश्न उठाए । त्यहाँ सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको बसोबास रहेछ उनीहरुले आफ्नो खेतमा बाटो गएको र आफुहरुलाइ लगाइएको आरोपमा सत्यता नरहेको बताए ।

त्यसपछि हामीले व्यवस्थापनका प्रतिनिधिहरु डिल्ली पोखरेल लगायतका टिमसंग कुरा गर्यौँ । उनीहरुलाई धेरै कुरा थाहा रहेनछ । उहाँहरुलाई जग्गाको व्यवस्थापनका लागि मात्र खटाइएको रहेछ । गाउँपालिकाले ५० बर्षको लागि डेढ सय रोपनी जग्गा दिएको रहेछ । त्यसो गर्न पाउने हो नपाउने हो भन्नेबारेमा पनि उहाँहरुलाई थाहा रहेनछ । त्यस विषयलाई हामीले १५ बुँदै सुझावको प्रतिवेदनमा राखेका छौैँ ।

त्यहाँ त खोलाको बीच भागबाटै उद्योग निर्माण भइरहेको छ नी ?

त्यस्तै देखियो । त्यसैले खोलाले बगाएर लग्यो । पहिलो कुरा उहाँहरुले गलत स्थान छनोट गर्नुभयो । त्यहाँ खेतहरु थिए । ०४१ र ०५० मा बाढी आएपछि खोलाले धार परिवर्तन गरेको देखिन्छ । हामीले पाएअनुसार सिमेन्ट उद्योगले खोलालाई पुरानै धारमा परिवर्तन गराउन खोजिएको देखिन्छ । किनभने जुन उद्योग बनिरहेको छ त्यसको दर्ता जमिनमै छ तर नदिले बनाएको नयाँ धारमा ।

उद्योगका लगानीकर्ताहरुले भौगोलिक वनावटको विस्तृत अध्ययन पनि नगरिएको देखियो । सो स्थान सिमेन्ट कारखानाको लागि उपयुक्त नै छैन । विदेशी लगानी नरोकियोस भनेर नै अध्ययन नै नगरि जबरजस्ती उद्योगहरु संचालन गरिएका रिपोेर्टहरु पनि प्राप्त भएका छन् ।

लगानी गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधन र खोलानालाको अन्तराष्ट्रिय कानुन नै उलंघन गर्न पाइन्छ र ?

राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर लगानी भित्र्याउने हो, त्यसमा स्थानिय जनताहरुको हितलाई पनि मध्यनजर गरिन्छ । कानुनत ह्वासिनले तिर्ने रोयल्टीमध्य ५० प्रतिशत केन्द्रमा आउँछ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशतमा स्थानिय प्रभावित हरुलाई १२ प्रतिशत वितरण गरिन्छ र बाँकी रहेको ३८ प्रतिशत तीन नम्बर प्र्रदेशले पाउँछ । तर ह्वासिनले सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी नबुझाएको देखिन्छ । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले मात्र पाउने अरुले नपाउने भन्ने हुँदैन ।

त्यहाँ भइरहेको सडकलाई छोडेर अर्को सडक बनाउँदा विरोध आएको थियो नी ?

हामी फर्कँदा उनीहरुले बनाएको बाटोबाटै आयौँ । मापदण्ड अनुसार सडकको निर्माण खोलाबाट एक सय मिटर माथि हुनुपर्छ । तर सो सडकले खोलालाई नै मिचेको छ । खोलाको बहाव रोक्न खोेजेको देखिन्छ । त्यसबाट गजुरीतर्फ रहेको स्थानियको खेतमा नोक्सान पुर्याउँछ ।

अर्कोकुरा खानी विभागले ४ बर्षको अध्ययनको स्विकृती दिएको छ । खानी विभागसंग भएको सम्झौता अनुसारको काम भएन । सडक निर्माण गर्दा एआइए, इआइए गरिएको देखिएन । त्यसकारण यसमा सम्वन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संसदिय व्यवस्थामा संविधानले पनि अधिकार दिएको छ । सम्बन्धित उद्योगमा पनि केही डकुमेन्ट माग्नुभयो । त्यहाँबाट पनि आएन र खानी विभागबाट पनि आएन भन्नुभयो ।

संसदीय उपसमितिले मागेको डकुमेन्ट दिन्न भन्न पाइन्छ र ?

सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध मुद्धा परेको कारण केही अप्ठ्यारा भएको हो । सिमेन्ट उद्योग खोल्नुहुन्न भन्ने मान्यता हाम्रो होइन , मुख्य त्यहाँका स्थानियका समस्या हुन् विशेषगरि एआइए नगरिएका सडकहरु मपदण्ड विपरित निर्माण भएका छन् ।

खानी विभाग र उद्योग विभागसँग गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने हो यदि पालना भएको छैन भने नविकरण गर्न दिनु हुँदैन ।

हामीले स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरि आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिइसक्यौँ । अव यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको पुर्ण समितिमा पनि छलफल हुन सक्छ ।

५० बर्षका लागि भाडा सम्झौता भइसक्यो अब के हुन्छ ?

सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन त्यसकारण त्यो स्वत ः रद्द हुन्छ । संगसंगै त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्ने भनिएको हो ।

गाउँपालिकाको अध्यक्षको संलग्नता कस्तो पाउनुभयो ?

उहाँहरुले कार्यविधि बनाएर तथा राजपत्र प्रकाशित गरेरै अगाडी बढ्नुभएको रहेछ । त्यो गर्ने उहाँहरुको अधिकार भित्र पर्दैन , संघले गर्ने काम हो । त्यसैले गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जेजे गरेको छ ती सबै रद्द नै हुन्छन् ।

कारबाहीको सिफारिस गर्दा केही कुराहरुको निक्र्यौल गर्नुभएको छ कि ?

हामीले त्यसको धारा उल्लेख गरिदिएका छौँ । उनीहरुले गरेका क्रियाकलापहरु कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्छन् । त्यसकारण त्यो कुनै हालतमा रद्द नै गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने कुरा थाहा नभएको भन्छन् भने कसरी कार्यविधि बनाए भन्ने प्रश्न पनि आउँछ ।

उनीहरुको नियतमा तपाईँले के पाउनुभयो ?

प्रतिवेदनमा ‘स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधी बाहिर गएर बेनिघाट रोराङ गाउपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने उदेश्यले बनाएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७५ खारेज गर्न ह्वासिन सिमेन्ट कम्पनिलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानुनी कारवाही गर्न निर्देशन दिने’ भनेर उल्लेख गरेका छौँ । संघको सार्वजनिक जग्गा केन्द्र सरकार मातहतमा पर्ने भएकोले हामीले जे देख्यौ त्यो स्पष्ट ल्याएका छौँ ।

स्थानिय तहले कस्तो किसिमको कार्यविधि बनाएको पाउनुभयो ?

उनीहरुले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेको र सो जग्गा आफैले दिनमिल्ने भनेर ५० बर्षसम्मका लागि भाडामा दिएको छ ।

यहाँहरुले १५ बुँदासहितको सिफारिस बुझाउनुभयो । व्यवस्थापिका संसदको रुलिङ नै सरकारले मानिरहेको छैन । समितिका निर्देशनहरु नमानेकोे उदाहरण पनि छन् । यहाँको प्रतिवेदनले सार्थकता पाउन सक्ला त ?

पहिलो कुरा त यसलाई पुर्ण समितिले पास गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा सरकारले पनि समितिले दिएका निर्देशनहरु वास्तवमै पुुर्वाग्रही भएर आएका छन् कि भनेर हेर्ने काम गर्दछ । जस्तै अहिले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको भन्ने कुरा आयो त्यसलाई त सरकारले रद्द गर्नै पर्यो ।

अन्य केही गडबडी भएको छ भने त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने अन्य संवैधानिक निकायहरुले हेर्छ । हामीले बाहिरबाट जनतामार्फत आएका अभिमतहरुबाट पाएका कुराहरुलाई प्रमाण सहित उपलव्ध गराउने हो ।

स्थलगत अध्यनको अवधी १० महिनाको रह्यो । यो अवधीमा प्रतिवेदन तयार पार्दै गर्दा केही दवाबहरु आए कि आएनन् ?

सुझाव आउने कुरा एक पक्ष भयो । त्यस्तो दवाब भने आएन । म कसैको दवाबबाट विचलित पनि हुन्न ।

यहाँहरुले सिफारिस गर्दा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका क्रियाकलापहरु गरेको देखियो तर सिमेन्ट उद्योगको शिलान्याशका लागि सभामुख महरा जानुभएको थियो नी ।

सभामुखलाई कसले के गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी नहुन पनि सक्छ । उजुरी परेपछि मात्र वास्तविकता खुलेको हो । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको निकायसंग लिएको भएर मात्रै विवादीत भएको हो । उद्योगले संघमा आएर आफुलाई सार्वजनिक जग्गा लिजमा चाहिएको भनि निवेदन दिएको खण्डमा नपाउने कुरा हुँदैन थियो । प्रोसेसमा आएको भए त्यति समस्या हुँदैनन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै गर्दा विकासमा अवरोध गर्यो भन्नेहरु पनि छन् नी ?

उजुरी परेपछि छानविन गर्ने काम सरकारको हो र त्यसैअनुसार हामी गएका हौँ । वास्तविकता बुझ्न हामी गएका हौँ । कारखाना जहाँ बनेको छ त्यो ठिक छ । तर कारखानाले उद्योग विभाग, खानी विभागसंग गरेको सम्झौता कार्यन्वयन गरेको छैन । सडक पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । प्रकृयागत ढंगले हेर्दा कुनैपनि पुर्वाधारहरु नियमानुसार छैनन् ।

खोलाको बहाव किसानहरुको खेतमा जान्छ । या त किसानहरुलाई जोड्नु पर्यो हैन भने गैरकानुनी काम चाहीँ गर्न पाइँदैन । यसको अर्थ विकासको नाममा जसले जेपनि गर्न पाउने अधिकार हुँदैन । विकास प्रकिृयागत हिसाबले ऐन, नियम र कानुनमा रहेर गर्नुपर्छ ।

प्रक्रिया पुर्याएर विकास गरेको खण्डमा कुनैपनि वाधा आउँदैन । जसले हामी विकासको वाधक हौँ भन्ने लाग्छ उहाँहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ । संसदीय समिति भएको कारण जनताको मनोविज्ञान र माग बुझ्दै उनीहरुको असन्तुष्टिको वास्तविक कारण ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । ऐन, नियम र विधि पद्धती मिचेर गरिने विकास विकास रहँदैन । त्यसमा कसैको स्वार्थ पुरा होला तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्न सक्दैन ।

अव संबन्धित मन्त्रालय र गाउँपालिकालाई छलफलमा बोलाउने योजना छ कि ?

पुर्ण समितिमा पेश भएपछि वैठक हुन्छ । हामीले दिएको प्रतिवेदनमा समितिका अन्य सदस्यहरुले आ–आफ्नो मत राख्छन् । आफैले स्थलगत अध्ययन गरेको र उपसमितिको संयोजक भएको नाताले मैले देखेको र वास्तविक कुरालाई राख्ने छु । पुर्ण समितिले पास गरेपछि सरकारलाई निर्देशन दिने हो । (Source : diyopost.com)