जब कानूनको पालना गर्ने संस्थाहरु नै भष्टाचारको जालोमा फस्छन, तब रक्षक र अपराधी बीचको रेखाले धमिलो हुन थाल । अनलाइन अपराधलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सिर्जना गरिएको पाकिस्तानको  राष्ट्रिय साइबर अपराध  अनुसन्धान एजेन्सी (NCCIA) अब आफुलाइृ शक्तिको  करिडोर भित्रको गहिरो कुहिएको कुरा उजगार गर्ने घोटालाको केन्द्रमा पाउँछ ।

प्राविधिक प्रगति र डिजिटल शासनको प्रतीक मानिने कुराले कसरी अख्तियारलाई  नियन्त्रण नगरिएमा, त्यो कसरी शिकारी बन्न सक्छ भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ । विगत केही महिनादेखि एउटा डरलाग्दो कथा बाहिर आएको छः एनसीसीआईका वरिष्ठ अधिकारीहरु जबरजस्ती असुली, ठगी र साइबर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरु–आफै जबरजस्ती  असुली, अख्तियारको दुरुपयोग र कानून प्रवर्तनको आडमा आपराधिक र्याकेटहरु सिर्जना गरेको आरोपको सामना गरिरहेका छन ।

यी खुलासाहरुले राष्ट्रलाई स्तब्ध मात्र बनाएको छैनन् तर पाकिस्तानको जवाफदेहिता प्रणालीमाथि पहिले नै कमजोर रहेको जनताको विश्वासलाई अर्को धक्का पनि र्दिका छन । यो घोटाला त्यतिबेला प्रकाशमा आयो जब धेरै एनसीसीआइए अधिकारीहरु, जो कथित रुपमा हप्ताहरुदेखि “बेपत्ता” रहेका थिए, संघीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए) को हिरासतमा रहेको पत्ता लाग्यो ।

गत महिना कम्तीमा छ जना वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई लाहोर अदालतमा पेश गरिएको थियो जसमा प्रख्यात युटयुबरहरुको परिवारबाट पैसा असुल्ने र व्यक्तिगत लाभको लागि उनीहरुको अनुसन्धान शक्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता गम्भीर आरोपहरु थिए ।

आरोपहरु दुष्ट व्यवहारको सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म फैखिएका छन । आन्तरिक अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुका अनुसार एजेन्सी भित्रै जबरजस्ती असुली र शक्तिको दुरुपयोगको सञ्जाल सञ्चालित थियो ।

साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने भनिएका अधिकारीहरु “राहत प्रदान गर्ने” बहानामा व्यक्तिहरुलाई धम्की दिन, पक्राउ गर्न र पैसा असुल्न आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै जबरजस्ती चन्दा असुल्ने व्यक्तिमा परिणत भएको आरोप छ । भ्रष्टाचारको परिमाण अचम्मलाग्दो छ ।

आन्तरिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि रावलपिंडीका १५ वटा अवैध कल सेन्टरहरुले एनसीसीआईएका अधिकारीहरुलाई प्रति महिना १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जबरजस्ती चन्दा दिइरहेको आरोप छ । अतिरिक्त निर्देशक शहजाद हैदरको टोलीले यी रकम संङ्कलन गर्न एक अग्रदुत हसन आमिरलाई प्रयोग गरेको बताइएको छ,जसले सेप्टेम्बर २०२४ देखि अप्रिल २०२५ सम्म कुल १२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो ।

यो एक पटकको सञ्चालन थिएन तर एक संरचित, राजश्व उत्पन्न गर्ने उद्यम थियो । अधिकारीहरुले क्षेत्रहरु विभाजन गरेको र जबरजस्ती असुलीका लागि मासिक “दर” तोकेको रिपोर्ट गरिएको छ । एक जना सब–इन्स्पेक्टर बिललाले नयाँ स्थापित कल सेन्टरमा मासिक ८,००,००० पाकिस्तानी रुपैयाँ ($२.८५७) शुल्क लगाएको आरोप छ, जसले व्यक्तिगत समृद्धिको लागि अवैधतालाई प्रभावकारी रुपमा कर लगाउँछ ।

एउटा घटनामा सेक्टर एफ– ११ मा रहेको इस्मामाबादस्थित कल सेन्टरमा छापा मारिएको थियो । द कानूनी माध्यमबाट अगाडि बढ्नुको सट्टा, स्टेशन हाउस अफिसर मियाँ इरफानले कथित रुपमा ४ करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ (१४२.८५७ डलर) तिर्नका लागि मुद्दा “बन्द” गरे ।

यस्ता तथ्याङ्कहरुले  अधिकारीको व्यवसायीकरणलाई उजगार गर्छन, जहाँ कानून लागु गर्ने राज्यको शक्ति उच्चतम बोली लगाउने व्यक्तिलाई लिलामी गरिन्छ । भष्टाचारको क्यान्सरले सबै तहमा फैलिएको देखिन्छ ।

मे २०२५ मा आमिर नाजिरलाई रावलपिंडी कार्यालयको प्रमुख नियुक्त गर्दा उनका उपप्रमुखहरु–नदीम खान, सरिम अली र सलमान अत्वी–ले  बिना  जबरजस्ती असुली कार्य जारी राखेको आरोप छ ।

उक्त समूहले आफ्नो संलग्नता लुकाउन अगाडिका मानिसहरु मार्फत आम्दानी पठाउँदै प्रति महिना १ करोड ५० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ (१४२,८५७ डलर) आम्दानी कायम राखेको बताइएको छ । उक्त समूहले आफ्नो संलग्नता लुकाउन अगाडिका मानिसहरु मार्फत आम्दानी पठाउँदै प्रति महिना १ करोड ५० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ (१४२,८५७ डलर) आम्दानी कायम राखेको बताइएको छ ।

सबैभन्दा विचलित पार्ने घटनाहरु मध्ये एक रावलपिंडीको कल सेन्टरमा छापा मर्ने क्रममा १४ चिनियाँ नागरिकहरुको गिरफ्तारी थियो । उचित कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नुको सट्टा, अधिकारीहरुले पक्राउ परेकाहरुको परिवारका सदस्यहरुलाई सम्पर्क गरेको र उनीहरुको रिहाइको लागि फिरौती माग गरेको आरोप छ ।

एक जना बन्दीकी श्रीमतीलाई उनको पतिको मुक्ति सुरक्षित गर्न ८० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ ($२८.५७१) तिर्न बाध्य पारिएको थियो भने बाँकी बन्दीहरुलाई कुल १ करोड २० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ ($४२.८५७) हात साटासाट पछि “मुक्त” गरिएको थियो ।

रिपोर्टहरुले सुझाव दिन्छ कि सब–इन्स्पेक्टर सरिमले यातना समेत दिएका थिए , थप १० लाख रुपैयाँ असुली गर्न ब्ल्याकमेल योजनाको एक भागको रुपमा थुनामा राखिएको व्यक्तिको भिडियो उनकी श्रीमतीलाई उठाएका थिए ।

यस एकल छापाबाट जम्मा २ करोड १० लाख रुपैयाँ ($७५,०००) बराबरको रकम अधिकारीहरु बीच बाँडिएको आरोप छः सरिम अलीले १.७ मिलियन ($६.०७१) उस्मान बशरतले १.४ मिलियन ($५,०००), जहीर अब्बासले १ मिलियन($३.५७१), नदीम खानले २.७ मिलियन($९.६४३), र आमिर नाजिरले ७ मिलियन ($२५,०००) प्राप्त गरे जबकि उपनिर्देशक नदीमले पछ बशरतको कार्यालयबाट ९.५ मिलियन रुपैयाँ ($३३.९२९) संङ्कलन गरे ।

प्रत्येक लेनदेनले लोभ मात्र देखाउँदैन तर यी व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेको दण्डहीनतालाई पनि उजागर गर्दछ–मानौं एजेन्सी आफैं अपराधको लागि ढाल हो । एफ–आईए स्रोतहरुले अभियुक्त अधिकारीहरुलाई पक्राउ गर्न टोली गठन गरिएको पुष्टि गरे पनि, उनीहरुलाई अदालतमा ल्याउन ढिलाइले पारदर्शिता र उचित प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यदि संवेदनशील साइबर अपराध एजेन्सीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु हप्तौंसम्म बेपत्ता भएर फेरि हिरासतमा आउन सक्छन् भन्ने गलत कामको आरोपलागेका राधारण नागरिकहरुसँग गरिने व्यवहारको बारेमा यसले के भन्छ? गैरकानूनी थुनामा राख्नेदेखि लिएर अभिलेख नगरिएका गिरफ्तारीहरुसम्म–प्रक्रियाहरुको योस्पष्ट बेवास्ताले छनौटपूर्ण जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई जोड दिन्छ ।

यसले एउटा गम्भीर वास्तविकतालाई चित्रण गर्दछ जहाँ विशाल शक्तिहरु सुम्पिएका कानून–प्रवर्तन अधिकारीहरुले घोटालाले राज्यको हातमा नपुगुन्जेल थोरै मात्र छानविनको सामना गर्छन । विडम्बना यो छ कि नागरिकहरुलाई डिजिटल ठगीबाट जोगाउन स्थापित गरिएको एजेन्सी आफैमा छल, जबरजस्ती चन र अपराधिक मिलेमतोको पर्यायवाची बनेको छ । यस घोटालाको प्रभाव NCCIA भन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएको छ । यसले पाकिस्तानका संस्थाहरुमाथि जनताको विश्वासको जगमा नै प्रहार गर्छ ।

यस वर्षको सुरुमा FIA को साइबर अपराध शाखालाई प्रतिस्थापन गर्न NCCIA सुरु गरिएको थियो, जसमा अधिक दक्षता र पारदर्शिताको वाचा गरिएको थियो । तैपनि केहि महिना भित्र, यो यो कसरी अनियन्त्रित  अधिकारले सुधारको सट्टा शोषणलाई बढावा दिन सक्छ भन्ने चेतावनीको कथा बनेको छ ।

यस वर्षको सुरुमा FIA को साइबर अपराध शाखालाई प्रतिस्थापन गर्न NCCIA सुरु गरिएको थियो, जसमा अधिक दक्षता र पारदर्शिताको वाचा गरिएको थियो ।  तैपनि, केही महिना भित्र, यो कसरी अनियन्त्रित अधिकारले  सुधारको सट्टा शोषणलाई बढावा दिन सक्छ भन्ने चेतावनीको कथा बनेको छ ।

रिपोर्टहरुले  सुझाव दिन्छ कि पञ्जाव सरकारले पनि एजेन्सीको कार्यसम्पादनमा विश्वास गुमाएको छ र आफ्नै साइबर अपराध इकाइ स्थापना गर्ने विचार गरिरहेको छ , यो असाधारण बदम हो जसले प्रशासनिक दुरदर्शिता होइन तर संस्थागत निराशालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । जब राज्यको एउटा अंगले अर्को अंगमाथि विश्वास गुमाउँछ, यो केवल नोकरशाही असफलता मात्र होइनः यो शासन व्यवस्थामाथि नै आरोप हो ।

कानून कार्यान्वयनप्रति पहिले नै शंकालु नागरिकहरुका लागि,यो काण्डले लामो समयदेखि कायम रहेको डरलाई पुष्टि गर्छः न्यायको नाममा शक्ति प्रयोग गर्नेहरु आफै सबैभन्दा खतरनाक अपराधी हुन सक्छन । प्रत्येक नयाँ खुलासाले  जनता र उनीहरुको सेवा गर्ने संस्थाहरु बीचको नाजुक सक्बन्धलाई उजागर गर्छ ।

एनसीसीआईको पतन एउटा व्यापक प्रणालीगत त्रुटिको प्रतिक हो–पाकिस्तानको कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरुमा निरीक्षण र जवाफदेहिताको अभाव । अस्पष्ट जनादेश र सीमित पारदर्शिताद्धारा सशक्त, त्यस्ता निकायहरु प्रायः चानबिनको पहुँचभन्दा बाहिर काम गर्छन । बलियो आन्तरिक जाँच बिना नागरिकहरुलाई सुरक्षा दिनका लागि राखिएको प्राधिकरण जबस्जस्तीको हातियारमा परिणत हुन्छ ।

एनसीसीआइएका अधिकारीहरु विरुद्ध लगाइएका आरोपहरुले नोकरशाही मानसिकतामा भ्रष्टाचार कति गहिरो रुपमा प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरा प्रतिबिम्कित गर्दछ । जबरजस्ती रकम असुल्ने काम नियमित भयो, यातनालाई सामान्य बनाइयो, र “अनुसन्धान” को बाहनामा गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्यलाई जायज ठहराइयो ।

यी अधिकारीहरुले साइबर अपराधसँग लड्नुको सट्टा डरको भूमिगत अर्थतन्त्र सिर्जना गरे–फिरौतीको लागि स्वतन्त्रता र नाफाको लागि न्यायको व्यापार । यो काण्डले पाकिस्तानको प्रहरी संयन्त्रको विरोधाभास उजागर गरेको छ: इमान्दारी बिना काम गर्दा सम्मानको माग गर्ने संस्थाहरु ।

एनसीसीआईलाई अनलाइन अपराधको बढ्दो खतरा विरुद्धको कवचको रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो, तर अहिले यो प्रशासनिक क्षयको स्मारकको रुपमा खडा छ । जब नागरिकले न्यायको लागि जिम्मेवार निकायहरुलाई विश्वास गर्न सक्दैन, तब शासन आफैमा क्षय हुन थाल्छ ।

गैर कानूनी नजरबन्ददेखि करोडौं रुपैयाँको जबरजस्ती रकम असुल्ने योजनासम्मको एनसीसीआईएको गाथाले यो क्षयलाई यसको सबैभन्दा निर्लज्ज रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो केवल केही भ्रष्ट अधिकारीहरुको मुद्दा होइनः यो यस्तो  प्रणालीको कथा हो जसले शक्तिलाई विवेक बिना नै सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ । पाकिस्तानको डिजिटल भविष्यको रक्षा गर्न बनाइएको त्यही एजेन्सीले लोभ र दण्डहीनताको माध्यमबाट जनताको विश्वासलाई धोका दिएको छ जसलाई यो सुरक्षित गर्नको लागि बनाइएको थियो ।