पाकिस्तानको न्यायपालिका खतरनाक चौबाटोमा उभिएको छ, संवैधानिक इन्जिनियरिङ, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत प्रतिशोधको समन्वित अभियानबाट यसको स्वतन्त्रता घेराबन्दीमा छ ।२६ औं संवैधानिक संशोधन पारित हुनु र सर्वोच्च अदालतले सैन्य मुद्दाहरुमा आफ्नै ऐतिहासिक फैसला उल्टाउनुले गहिरो संकट उजगार गरेको छ । जुन केवल कानूनी व्याख्याको  मात्र होइन,अस्तित्वगत परिणामको पनि हो ।

अब प्रश्न यो छ कि के पाकिस्तानका अदालतहरुले कानूनको संरक्षकको रुपमा काम गर्न जारी राख्न सक्छन, वा के उनीहरुलाई नियन्त्रणका साधनहरुमा सीमित गरिनेछ, जुन शक्तिहरुले उनीहरुलाई जाँचगर्नका लागि बनाइएका थिए ।

यो उजगार ९ मे २०२३ को घटनाहरुबाट सुरु भयो, जब पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको गिरफ्तारी पछि देशभरि ठुलो विरोध प्रदर्शन भयो । प्रतिक्रियामा हजारौं पाकिस्तानी तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) समर्थकहरुलाई हिरासतमा लिइयो, जसमध्ये धेरैलाई सैन्य कानून अन्तर्गत नागरिकहरुमाथि आरोप लगाइयको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अक्टोवर २०२३ को फैसला, जसले यस्ता मुद्दाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्‍यो, न्यायिक स्वायत्तताको एक दुर्लभ दाबी थियो ।  यसले सैन्य र नागरिक क्षेत्राधिकार बीचको सीमालाई पुनः पुष्टि गर्‍यो र स्थापित शक्तिको  सामना गर्ने तत्परतालाई संकेत गर्‍यो । तर यो दाबी अल्पकालीन रहो ।

सैन्य प्रतिष्ठानले फैसलालाई आफ्नो अधिकारको लागि प्रत्यक्ष खतराको रुपमा बुझदै, कानूनी तर्कको साथ होइन तर संरचनात्मक प्रतिशोधको साथ प्रतिक्रिया दियो ।

२१ अक्टोबर २०२४ मा २६ औं संवैधानिक संशोधन लागु गरियो, जसले न्यायिक परिद्दश्यलाई शल्यक्रिया परिशुद्धताका साथ पुनः आकार दियो । यसले दुई भूकम्पीय परिवर्तहरु ल्यायो । पहिलो, यसले पाकिस्तानको प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गर्न राजनीतिक कलाकारहरुको प्रभुत्वमा हरेको विशेष संसदीय समिति स्थापना गरयो ।

यो कदमले परम्परागत वरिष्ठतामा आधारित उचाइ प्रणालीलाई भत्कायो, जसलाई पहिले सैन्य अतिक्रमणको विरुद्धमा  फैसला गर्न  न्यायाधिशहरुको उदयलाई रोक्न व्यापक रुपमा हेरिएको थियो ।

दोस्रो, संशोधनले पाकिस्तानको न्यायिक आयोग (JCP) लाई पुनः कन्फिगर गरयो, यसको संरचनालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पक्षमा झुकाव दियो । JCP लाई नयाँ गठित संवैधानिक बेन्चमा सदस्यहरु नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो, जुन अब संवैधानिक मामिलाहरुमा एकमात्र अधिकार हो ।

प्राविधिक सुधारको रुपमा के बनाइएको थियो, वास्तवमा न्यायिक असहमतिलाई बेअसर गर्ने र नियन्त्रणलाई सुद्दढ गर्ने गणना गरिएको प्रयास थियो । यी परिवर्तहरुको प्रभाव गगहन छ ।

अन्तराष्ट्रिय न्यायिक आयोगका महासचिव स्यान्टियागो क्यान्टनले चेतावनी दिए कि संशोधनहरुले “न्यायिक नियुक्तिहरु र प्रशासनमा असाधारण स्तरको राजनीतिक प्रभाव”प्रस्तुत गर्दछ, जसले राज्यको अतिक्रमणमाथि नियन्त्रण गर्ने र मानव अधिकारको रक्षा गर्ने न्यायपालिकाको क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।

यो प्रक्रिया आफैमा लोकतान्त्रिक मान्यताहरुको  अवहेलनाको प्रतीक थियो, मस्यौदा संशोधनहरु गोप्य राखियो, कुनै सार्वजनिक परामर्श गरिएन, र संसदले अर्धपूर्ण बहस बिना कानून पारित गरयो । लोकतान्त्रिक शासनको आधारशिला सहभागितामूलक कानून निर्माणको सिद्धान्तको स्पष्ट उल्लङ्गन गरियो । परिणामहरु दुत थिए

७ मे २०२५ मा नवगठित संवैधानिक इजलासले आफ्नो पहिलो फैसला सुनायो, अक्टोबर २०२३ को फैसलालाई उल्टाउँदै र नागरिकहरुको सैन्य परीक्षणलाई अनुमति दिने पाकिस्तान सेना ऐनको धाराहरु पुनस्थापित गर्दै ।

सैन्य प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमणलाई  उदधृत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा निर्णयलाई जायज ठहरनइएको थियो । तर यो तर्कले असहमतिलाई आतंकवादसँग मिसायो  र नागरिक कानूनी प्रक्रियाहरुको सुरक्षालाई बाइपास गर्यो । यसले नजीरको उल्टो मात्र होइन तर नागरिक मामिलाहरुमा सैन्य क्षेत्राधिकारको खतरनाक समर्थनलाई पनि चिन्ह लगायो ।

बेन्चको फैसलाले संवैधानिक सुरक्षालाई खारेज गर्ने र आपतकालीन शक्तिलाई नियमित शासनको उपकरणको रुपमा सामान्यीकरण गर्ने धम्की दिने उदाहरण स्थापित गरेको छ । न्यायपालिका भित्र प्रतिरोध बढ्दै जान्छ तर फाटोहरु गहिरो हुँदै जान्छन ।

सर्वोच्च अदालत युद्धभूमि बनेको छ, जहाँ न्यायाधिशहरु आन्तरिक नियमहरु, बेन्च संरचनाहरु र २६ औं संशोधनको वैधतालाई लिएर भिडिरहेका छन ।  न्यायाधिश अथर मिनाल्लाहले पाकिस्तानको न्यायिक इतिहासलाई “तानाशाहीको पोशाक लगाइको” भनेर वर्णन गरे जबकि न्यायाधीश बाबर सत्तारले “प्रशासनिक कठपुतली” को चेतावनी दिए ।

चार न्यायाधीशहरुले पूर्ण अदालत बैठक बहिष्कार गरे जुन उनीहरुले रबर–स्टयाम्प अभ्यासको रुपमा हेरेका थिए ।  न्यायपालिका एक समय लोकतान्त्रिक लचिलोपनको स्तम्भ थियो , अब अप्रासंगिकताको किनारमा छटपटिरहेको छ ।

यसैबीच, असहमतिलाई दबाउन व्यापक कानूनी वातावरणलाई हतियार बनाइएको छ । संवैधानिक बेन्चमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा न्यायिक स्थानान्तरण, अन्कूल बहुमत इन्जिनियर गर्न प्रयोग गरिने, आरक्षण सिटको फैसला उल्टायाउने र डिजिटल भाषणमा प्रतिबन्धहरु समावेश छन ।इन्टरनेट बन्द, साइबर अपराध अभियोजन, र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध दमनको मानक उपकरण बनेका छन ।

विशेष गरी बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वामा बेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारहरुलाई अब जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको शान्प्रिर्ण विरोध गर्नेहरुको लागि आतंकवाद विरोधी कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाइँदैछ ।  पहिले अधिकारको ढालको रुपमा रहेका कानुनी प्रणालीलाई विपक्षीहरुलाई मौन पार्न पुनः प्रयोग गरिँदैछ ।

यो परिवर्तन आकस्मिक होइन, यो प्रणालीगत छ । बेन्च अधिनायकवादको लागि न्यायिक ढालको रुपमा देखा पर्दैछ, संवैधानिकताको भाषामा दमनलाई ढाकछोप गर्दै र प्रक्रियागत वैधता मार्फत अधिकार उल्लङ्घनलाई निर्मल बनाउँदै ।

सैन्य अदालतको यसको मान्यताले कानुनी प्रणालीको प्रतिरक्षालाई कमजोर बनाएको छ र अधिनायकवादी बहावको लागि सार्वजनिक प्रतिरोधलाई सन्न पारेको छ । स्वतन्त्रता अब खतरामा छैनः यसलाई सक्रिय रुपमा भत्काइँदैछ ।

पाकिस्तानको न्यायपालिका आफ्नो आत्माको लागि लडिरहेको छ । यसले दबाब सहन सक्छ वा संस्थागत कब्जामा झुक्न सक्छ भन्ने कुराले मात्र कानुनी स्वायत्तताको भाग्य होइन तर लोकतान्त्रिक शासनको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।

दाव अब अदालतको कोठामा सिमित छैनः तिनीहरु अत्याचार विरुद्धको बलको रुपमा कानुनको शासनमा भर पर्ने प्रत्येक नागरिकमा फैलिएका छन । प्रश्न यो होइन कि स्वतन्त्रता आक्रमणमा छ कि छैन । यो बाँच्न सक्छ कि छैन भन्ने हो ।