बीमा प्राधिकरणबाट १८ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैफियत भेटेपछि १८ बुँदे निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको लापारबाही र हेलचेक्र्याइँ रोक्न विद्यमान व्यवस्थामा केही कडाइ गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले उधारो बीमालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै चेक मार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले २ महिनाभित्र प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत कर्मचारीहरूको लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठककक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको विकास गर्न, प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य राख्न, शाखा कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तीमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्न, मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानी, लगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन निर्देशन पनि दिएको जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजार रूपैयाँ सम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाख रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवम् शाखा कार्यालयबाट समेत फस्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन भनिएको छ ।
आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुनेगरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न, केवाइसी अध्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहद् ग्राहक पहिचान (ईडीडी) गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्न लगायत निर्देशन दिएको छ ।
उल्लेखित निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना भएको नपाइएमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवारी हुने हुँदा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।