काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूर सञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको इजाजत पत्र नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री परिषदको भदौ १३ गते बिहीबारको बैठकले नविकरण दस्तुर किस्तामा तिर्नका लागि एनसेललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले इजाजत पत्र नविकरण सम्बन्धमा एनसेललाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ। सरकारले पाँच वर्ष अवधिका लागी इजाजत पत्र नविकरण गर्न एनसेलले ब्याज सहित ४ किस्तामा बक्यौता नविकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।

पहिलो किस्तामा ब्याज मिनाहा गरेपनि एनसेलले सरकारलाई दोश्रो किस्ता देखि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

एनसेलले इजाजत पत्र नविकरणका लागि प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जरिवाना सहित २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यो मध्ये ५ अर्ब रूपैयाँ एनसेलले भुक्तानी गरेको छ।

गत जेठ १४ गते प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको एनसेलले शुक्रबार मात्र थप ८५ करोड रूपैयाँ किस्ता भुक्तानी गरेको छ।