काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यही जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी भदौ १५ गते सो कम्पनीको २० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै उक्त रकम बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरुले अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

सो व्यवस्थाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले  एक पटकमा २५ वर्षे अनुमति पत्र लिएपछि त्यसको पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रोपटक १५ वर्षमा र तेस्रोपटक २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार २०६१ सालमा बोलकबोल प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने बोलकबोल गरेको थियो ।

सोहीअनुसार एनसेलले नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने नवीकरण अनुमतिपत्रको लागि थप रकम बुझाउनुपर्नेछ ।

वैशाख २९ गतेमात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको नेपाल टेलिकमले ऐन तथा नियमावलीअनुसार नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब र अनुमतिपत्र बापत २१ करोड रकम बुझाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५४ अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिने तीन महिना अगाडि नै सम्बन्धित कम्पनीले शुल्क सहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद आगामी भदौ १५ सम्म भएकाले उसले जेठ १५ सम्म नै नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा थप १५ प्रतिशत जरिवाना सहित भदौ १५ गतेसम्म पनि नवीकरण गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

तर, तोकिएको समयमा नवीकरण नगराए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ ।

०८० फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वर्ष समाप्ति भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी मात्रै र कम्पनीको कायम रहेको शेयर संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तमा मात्रै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाा फ्रिक्वेन्सी र सरकारसँग विभिन्न शिर्षकका करहरुको विषयमा एनसेलसँग जोडिएका कैयँन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पनि रहेका छन् । जसले गर्दा सरकारले विभिन्न सर्तहरुमा प्रवेश गराएर मात्रै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।