सिजी कम्युनिकेशन्सलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने तयारी
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहेका चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीको कम्पनीलाई एकीकृत मोबाइल लाइसेन्स दिलाउनका लागी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्र संशोधनको तयारी गरेको छ।
ग्रामीण दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सेलुलर मोबाइल सेवा समेत सञ्चालन गर्ने इजाजत दिलाउनका लागी कानूनी प्रावधान नै संशोधन गर्ने तयारी भएको हो ।
चौधरी समूहले जिएसएम प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको इजाजत माग्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ।
चौधरी समूहले परम्परागतरुपमा प्रयोग हुँदै आएको बिटिएस टावरको साटो ई नोड बि जडान गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ। चौधरी समूहको प्रस्ताव अनुसारै बिटिएस टावर जडानको प्रावधानलाई प्राधिकरणले संशोधन गर्ने भएको छ।
सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिएको निश्चित अवधिभित्र अनिवार्यरूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने शर्त समेत रहनेछ । शर्त पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुने प्रावधान समेत लागू गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन् ।
दूरसञ्चार सेवाको परिक्षणका लागी सिजी कम्युनिकेशन्सले ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। पूर्व शर्त पुरा गर्ने योजना अगाडि बढाउनु अघि ७००, ९००, १८००, २३०० र २८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा कम्युनिकेशनले पहुँचको सुनिश्चितता खोजेको छ ।
१ जेठ २०६९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित सूचनाले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि तय गरिएको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्त अन्तर्गत तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए ।
बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्दा यी दुबै कम्पनी अहिले अस्तित्वमा छैनन् । यी दुबै टेलिकमले इजाजत प्राप्त गरेपनि सिजीले निर्धारित योग्यता पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले इजाजत पत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
सिजी कर्प ग्लोबलले माल्डोभामा मोल्डसेल नामक दूर संचार कम्पनी खरिद गरेर तीन वर्ष अघि मोबाइल फोन सेवा सञ्चालन गर्ने आफ्नो ईच्छा पुरा गरेको थियो । नेपालमा करिब ११ वर्षदेखि सिजीले मोबाइल सेवा सञ्चालनको इजाजत प्राप्त गर्ने प्रयत्न निरन्तर जारी राखेको छ।
नेपालमा हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र संयुक्त विदेशी लगानीको एनसेल एजिआटा समेत जम्मा दुईवटा कम्पनीले मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।