जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्ने पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना

काठमाडौं । पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योगलाई वाणिज्य विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को उत्पादन सेन्चुरी गरम मसला ल्याब परिक्षणबाट गुणस्तरहिन रहेको प्रमाणित भएपछि विभागले कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ (१) ख बमोजिम वाणिज्य विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । गत साउनमा दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को उत्पादन सेन्चुरी गरम मसलामा कैफियत रहेको उजुरी परेको ८ महिनापछि मात्र विभागले कार्वाहीको निर्णय गरेको हो ।
उक्त उद्योगको सञ्चालक पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा दुगड राज्यमन्त्री भएका थिए । दुगडले शक्तिको आडमा आफनो उद्योगलाई कारबाही हुनबाट जोगाउदै आएका थिए ।
दुगड राज्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले पनि विभागले कारबाही गर्न आँट गर्न सकेन् । उपभोक्ता मञ्चले पटक–पटकको ताकेता तथा उजुरीपछि भने विभागले उक्त उद्योगलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले ८ महिना अघि दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को उत्पादन सेन्चुरी गरम मसलामा कैफियत रहेको व्यहोरा सहित वाणिज्य विभागमा कार्वाहीका लागि उजुरी गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीलाई ढिलै भए पनि विभागले कार्वाहीको निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले खुशी व्यक्त गरे । ‘उपभोक्तालाई कम गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेर जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्ने उपर जुन खाले कार्वाही भएको छ ।
यसले बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरणको कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौं’ ’खुमलटारमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) को ल्याबमा उक्त नमुना परीक्षण गरिएको थियो ।
त्यहाँ परीक्षण गर्दा गुणस्तरमा समस्या देखियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, फाइल रोकेर राखियो’ । मञ्चका तर्फबाट २०७८ चैतमा विभागलाई पुनः पत्र पठाए पछि विभागले चैत १५ मा पत्र पठाएर चैत २ मा नै कारबाही गरिएको जानकारी गराएको अध्यक्ष महर्जनले बताए ।
‘कैफियत भेटिएको फाइल ८ महिनापछि मात्रै कारबाही भएको छ, पहिले लुकाईएको रहेछ’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘उत्पादित वस्तु सबै उपभोग भइसकेको स्थित छ, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कति असर पर्यो त्यसको लेखाजोखा नै भएन । यसको जिम्मा कसले लिने ? ’
२३ वैशाख २०७९, शुक्रवार १७:२९ बजे प्रकाशित