अनुमतिपत्रमा तोकिए भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोप लागेका सिमेन्ट उद्योगहरुसँग तोकिए बमोजिमको राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले ती उद्योगी सम्वद्व ९ कम्पनीहरु विरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको छ । उनीहरुमाथि १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दावी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरु प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध अघिल्लो साता भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि.का पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबल जंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश टायल, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचा रमुद्दा दायर गरेको छ ।

यी उद्योगका सञ्चालकमाथि अनुमतीपत्रमा उल्लेखित क्षेत्र बाहिर गएर चुनढुंगा उत्खनन गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहन गरेको र राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अख्तियारले विगो माग दावीको प्रयोजनका लागि यी कम्पनी विरुद्वसमेत मुद्दा चलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योगहरुलाई करिव सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।

मुख्य दोषिलाई मुद्दा नचलाई आदेश पालना गर्ने कर्मचारीलाई दोषि करार गरि मुद्दा चलाइनु रहस्यमय छ। सिमेन्ट उद्योगहरुबाट उठाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम नलिई जरिवाना मात्रै तोक्नुमा तात्कालिक मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको भूमिका भेटिदा समेत अख्तियारले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्ट र सञ्चालक विरुद्ध १६ करोड ३१ लाख रुपैंया विगो माग दावी गरिएको छ । सिद्धार्थ मिनरल्स विरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख, मारुती सिमेन्ट विरुद्ध २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वायरिज विरुद्ध ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्स विरुद्ध एक करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट विरुद्ध ९ करोड ६९ लाख, सोनापुर मिनरल्स विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वायरिज विरुद्ध ३ करोड ८ लाख, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।

विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरुले खानीको अधिक दोहन गरी अनुमतिपत्रमा तोकिएको भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीपछि विभागले गत २०७६ जेठ १४ गते तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय छानवीन समिति बनाएको थियो ।

त्यो समितिले विभिन्न ९ वटा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । गत २०७६ असार ३१ गते समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार अनुमतिपत्र बाहिर गएर ती कम्पनीले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरि अर्का माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति बनेको थियो । त्यो समितिले गत २०७७ जेठ १५ गते १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनु नपर्ने भनी निर्णय दिएको थियो ।

निलम्बित महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नभराई दोस्रो समिति गठन गरेर राजस्वमा हानी हुने काम गरेको र ति कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ ।

माइनिङ इञ्जिनियर घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारीमाथि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्व असुल नगरी यी कम्पनीहरुलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप छ।

उपन्यायाधिवक्ता पोखरेलसहित इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा। सौनक भण्डारीमाथि पनि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।

आयोगले सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रका तीन संगठनले संयुक्त प्रतिवाद गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारको कदमको विरोध गरेको छ ।

संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले कोभिड–१९ महामारीबाट तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तिायारको मुद्दाले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ। सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।, विज्ञाप्तीमा भनिएको छ।

‘आर्थिक पुर्नउत्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै अघि बढाउन प्रयास गर्नु पर्ने बेलामा नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएकोू विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको कदमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गर्दा पनि घुस नदिएकै आधारमा खानी विभागबाट पटक(पटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र जरिवाना लगाउने काम गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै अख्तियारले मापदण्ड अनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको तर्क उद्योगीहरुको रहेको छ ।

‘उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

सिमेन्ट उत्पादक उद्योगहरुको साझा संस्था नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्ट उद्योगीहरुमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको मुद्दाको विरोध गरेको छ । एक विज्ञाप्ति जारी गर्दै संघले ‘आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढेको सिमेन्ट र क्लिङ्करको औद्योगिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अख्तियारले तथ्यमा नटेकी मुद्दा दायर गरेको’ दावी गरेको हो ।

‘छोटो समयमा नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाइ अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुको साथै निर्यातसमेत गर्न सकिने अवस्थाको उद्योग क्षेत्रलाई तथ्यहिन रुपमा ठुलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउने किसिमकोे कृयाकलापले ठूलो आघात पर्न जाने छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुद्दा दायर गरिएका उद्योगीको उद्योगहरुले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कानूनअनुसार नै राजस्व तथा रोयल्टी भुक्तानी गरेको संघले दावी गरेको छ ।

भूकम्पका कारण राष्ट्र पुर्ननिर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन गरेको कारणलाई देखाएर मुद्दा चलाउनुले हतोत्साही गर्ने काम मात्रै गरेको संघले बताएको छ । निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीहरुलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुःखद् हो,’ संघले भनेको छ ।

उद्योगहरुले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्खनन गरे पनि कुल तोकिएको समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी वुझाएको संघको दावी छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा वुझाउनुपर्ने कर पनि बुझाइ सकेको अवस्थामा अख्तियारले उद्योग र उद्योगीलाई कारवाही गर्नु देशमा ओैद्योगिक बातावरण विथोल्न खोज्नु हो।