काठमाडौँ ।  कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई एक वर्षसम्मको बैंकको ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने माग नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले गरेको छ ।

कोरोना महामारीको अवस्थामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था सुधारमा सरकारका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई सुझाव दिँदै महासङ्घले रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ घरेलु तथा साना उद्योगलाई रु एक करोडसम्मको ऋण बैंकको आधार दरमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमलाई लघु र घरेलु उद्यमसँग आबद्ध गराई घरेलु तथा लघु उद्यममा पूँजी पहुँच अभिवृद्धि गर्न पनि सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगले पाउने सुविधा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

महासङ्घले अल्लो, सिस्नु, बाबियो, लोक्ता, केराजस्ता रेशाजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगले प्रयोग गर्ने मेशिन औजारको लागत मूल्यमा ५० प्रतिशत वा अधिकतम रु पाँच लाख नबढ्ने गरी अनुदान दिन माग गरेको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवासँग भएको सीप र पूँजीलाई प्रयोग गर्न स्थानीय सीप र स्रोत साधनका साथै नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग हुने उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक उपकरणमा शतप्रतिशत भन्सार छुट दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

महासङ्घले फर्म तथा उद्योग नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्ष थप गरी उद्योगको नवीकरण न्यूनतम शूल्कमा गर्न तथा सामूहिकरुपमा गर्ने उद्योगलाई स्थानीयस्तरमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न र घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ देखि २०७५/०७६ सम्म मुलुकभर कूल चार लाख ७० हजार ६८१ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् ।

यसमध्ये तीन लाख ५२ हजार ४२७ उद्योग सञ्चालनमा रहेको महासङ्घले जनाएको छ । ती उद्योगमा करिब रु ५० अर्ब लगानी र करिब २८ लाख रोजागरी सिर्जना भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घको सुझावपत्र बुझ्दै समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर साना उद्योगीको समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।