व्याज बृद्धिमा राष्ट्र बैंकको लगाम
१० प्रतिशतले मात्रै बढाउन पाइने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्र बैंकले मंसिर महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्याजदर बढाउन सक्ने आकंलन गर्दै थप कडाई गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर बृद्धिमा फेरि लगाम लगाएको छ । गत कात्तिक पहिलो साता अघिल्लो महिनाको प्रकाशित व्याजदरमा १० प्रतिशतले मात्रै बढाउन पाइने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्र बैंकले मंसिर महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्याजदर बढाउन सक्ने आकंलन गर्दै थप कडाई गरेको छ ।
अब अघिल्लो महिनाको व्याजदरको १० प्रतिशत मात्र व्याज बढाउन पाइने निर्देशन दिएर आफुखुशी व्याजदर बढाउन नपाउने गरि लगाम लगाएर व्याजदरमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।
राष्ट्र बैंकले आज एक निर्देशन जारी गर्दै अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औसत व्याजदरमा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने निर्देशन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत व्याजदर जति छ, कुनै पनि वाणिज्य बैंकले अब त्यसको १० प्रतिशत मात्रै व्याज बढाउन पाउने छन् ।
यस्तै विकास बैंकहरुले विकास बैंकहरुको औसत व्याजदरको १० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत व्याजदरको १० प्रतिशतले मात्रै बढाउन पाउने भएका छन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्याजदर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले यसलाई उदाहरण नै दिएर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।‘उदाहरणको लागि यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा उल्लेख गरि भनिएको छ ।
गत कात्तिक पहिलो साता व्याजदरमा १० प्रतिशतको सीमा तोकेर नियन्त्रण गरेको राष्ट्र बैंकले मंसिर महिना लागेपछि फेरि व्याजदर बढ्न सक्ने देखेर यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।