काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश वितरण नगर्न हिमालयन बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकबाट प्रस्ताव गरे अनुसार लाभांशलाई स्वीकृति दिए पनि त्यसमध्ये नगद लाभांश वितरण अघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग जारी मर्जर प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने गरी लिखित प्रतिबद्धता मागेको बुझिन आएको छ।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिए पनि नगद लाभांश वितरण अघि मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता मागिएको बताएका छन् ।

राणाले भने– ‘हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार लाभांश स्वीकृत भएको छ । अब अर्को साता बस्ने संचालक समितिको बैठकले साधारणसभाको मिति तोक्ने छ र लाभांश पारित गरिने छ। वार्षिक साधारणसभा र विशेष साधारणसभा समेत एकैसाथ आयोजना गरी मर्जरको प्रस्ताव समेत पारित हुनेछ ।

त्यसपछि हामी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दुवैको तर्फबाट मर्जरको अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्र लेख्ने सल्लाह भएको छ ।’

हिमालयन बैंकको संचालक समितिको गत असोज २० गते बसेको ४१२ औं बैठकले आ. व. २०७७/०७८ को वितरणयोग्य मुनाफा रकमबाट शेयरधनीलाई हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.१० अर्ब ६८ करोड ४४ लाख ८ सय २८ को २१.६८ प्रतिशत अर्थात रु.२ अर्ब ३१ करोड ६३ लाख ७८ हजार ९९.५१ बराबरको बोनस शेयर तथा ४.६२ प्रतिशत अर्थात रु.४९ करोड ३६ लाख १९ हजार ३ सय १८.२५ बराबरको नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको जनाएको थियो ।

यो प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृत भए पनि नगद बाँड्नु अघि चाहिँ मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने भएको हो ।

पछिल्लो समय हिमालयन बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था खराब रहेको, धेरै ठूला ऋणका फाइलहरु गायब पारिएको, संस्थागत सुशासन नरहेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकतर्फ कर तर्फको दायीत्व मात्रै झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँसम्म देखाइदिएपछि त्यसको भार समेत बोक्नुपर्ने भन्दै मर्जरबाट पन्छिन खोजेको थियो ।

तर, केन्द्रीय बैंकले कानून विपरीत हिमालयन बैंकलाई जबरजस्ती मर्जरमा जानैपर्ने गरी शर्त तेस्र्याएको हो ।