काठमाडौं । नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको करिब ६३ अर्बको तरलता दुई/तीन दिन भित्रै १२ अर्बमा झरेको पाइएको छ ।  साउन महिना कर तिर्ने महिना भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको रकम राजस्वमा दाखिल भएको हुन सक्ने आङकलन गरिएको छ ।

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशत कायम गर्न पनि धौधौ परेको छ । पछिल्लो समय राजस्व बुझाउने, शेयर बजार र घरजग्गामा पैसा लगानी भएसँगै बैंकहरुमा तरलता अभाव बढेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै तरलता अभाव बढेको छ। यस हदसम्म तरलता अभावले वर्षदिन भरी नै बैंकहरु समस्यासँग जुध्नु पर्ने देखिन्छ तर केही आशाहरु राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । त्यही भएर तरलता अभाव चाँडै नै समाधान हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्गलाई हेर्दा आगामी दिनमा वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको समस्या केही समय देखिने विज्ञहरुको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ्ग प्रणालीबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ निकालिएको छ । यो वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको मात्र हिसाब हो ।

साउन २२ गतेसम्म ६१ अर्ब रूपैयाँ बैकिङ प्रणालीबाट घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

गत साउन २६ गते मंगलबार मात्र नबिलबाट ७ अर्ब र अन्य वाणिज्य बैंकहरुबाट ७ अर्ब गरी सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ लगेको छ । यस बाहेक सात अर्ब रुपैयाँ कर सरकारले उठाएको छ । साउन २५ गते सोमबार दिन ११ अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ ।

गत साउन २२ मै ६१ अर्ब रूपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट गायब भएकोमा त्यसपछि थप पैसा जान थालेको छ देखिन्छ,यसले बैंकलाई भुक्तानी सन्तुलनमा चिन्ताको अवस्थामा पुर्याएको छ । यसअघि सापटी दिने नेपाल विकास बैंक,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक जस्ता तीन वटै सरकारी बैंकले सापटी मागिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका बैंकहरु अधिकांश सापटी माग्ने अवस्थामा छन् ।

भदौ महिनामा पनि तरलताको अवस्था यस्तै रहयो , बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा गायब भयो भने आगामी दिनमा लामै समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखिन सक्छ ।

यसले बैंकहरूले मुद्दती बचतमा व्याजदर बढाएर बचत रकम आकर्षित गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आउनु निक्कै गम्भीर संकेत हुनेछ। ब्याज दर नबढाइ बैंकले सुख पाउँदैनन् । त्यो अबस्थामा निक्षेपको ब्याज दर दोहोरो अंकमा पुग्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

गत साउन २५ गते मंगलबार अन्तर–बैंक सापटी ४। ८५ प्रतिशत पुगेको छ। दुई दिनअघि मात्र बैंकहरुले तीन अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा उठाइसकेको देखिन्छ ।

वर्षको सुरुवातमै तरलतामा यो हदसम्मको अभावले वर्षदिन भरी नै बैंकहरु समस्यासँग जुध्नु पर्ने छ भन्ने देखाउँछ,तर केही आशाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । त्यही भएर तरलता अभाव चाँडै नै समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ।

संघीय सरकारले आगामी भदौ ३ गते एक तिहाइ बजेट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिँदैछ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत बजेटलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँछन् । त्यो भने करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमानमा अहिले अभाव ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणबाट तानिएको छ ।

यसमध्ये केही दिन भित्रै २० अर्ब परिपक्व भएर प्रणालीमा फिर्ता जाने छ । यसले तत्कालको अभाव टार्ने राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले दाबी गरेका छन ।

राष्ट्र बैंकको असारको तथ्यांक अनुसार जेठभन्दा असारमा ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढीका नगद नोट सर्वसाधारणको हातमा पुगेको पाइएको छ ।

अचानक निक्षेप गायब हुनुपर्ने कारण यही हो भन्न सकिन्छ तर धेरै कुराले असर गरेको देखिन्छ। यसबाहेक संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानहरु दिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्ष खर्च हुनु पर्ने थियो ।

त्यो पैसा सरकारले तानेर राखेका कारण प्रणालीबाट तरलता गायब भएको हो । यस्तो पैसा करिब ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ ।

तरलता अभावको अर्को कारण नेपाली रुपैयाँ साटेर विदेशमा पढ्न जानेहरुले डलर पठाएका कारण बजारमा अभाव देखिएको राष्ट्र बैंकको अनुमान रहेको छ । यसबाहेक राजनीतिक अन्योलका कारण सर्वसाधारणले आफैसँग पैसा राख्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको असारको तथ्यांक अनुसार जेठभन्दा असारमा ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी नगद नोट सर्वसाधारणको हातमा पुगेको पाइएको छ । अचानक निक्षेप गायब हुनुपर्ने कारण यही हो भन्न सकिन्छ तर धेरै कुराले यसमा असर गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बढाएका छन्। तर डिपोजिटकर्ताहरुले बैंकले दिने ब्याज कम भएका कारण पैसा घर जग्गा,शेयर खरिद,सुन खरिद र घरायसी सरसापटमा बढी लगानी गरेको पाइएको छ । यसले पनि वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको हाहाकार भएको अनुमान गर्न सकिने बैङकरहरूले बताएका छन् ।

विगत वर्षहरुमा पनि वाणिज्य बैंकहरुमा चर्को तरलता भएपनि डिपोजिटका ब्याजदर १३(१४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

यस पटक पनि डिपोजिट व्याजदर बढ्ने सम्भावना छ। अहिले ५(७ प्रतिशत व्याजदर मात्र छ ।