काठमाडौं । प्रदेश खारेज गर्न राजावादी प्रतिगामी राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कमल थापाको राप्रपा नेपाल, केशर बहादुर विष्टको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, दुर्गा प्रसाईको राष्ट्र,राष्ट्रियता , धर्म,संस्कृति बचाउ महाअभियानदेखि मोहन विक्रम सिंहको नेकपा) (मशाल) र चित्र बहादुर के.सी.को राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतले माग गर्दै आएका छन।

प्रदेश खारेज गर्नु पर्छ भन्ने राजावादी दल,मशाल र राजमोले संघियता मुलुकले धान्दैन,धेरै सांसद,धेरै मन्त्री,प्रदेश प्रमुख पाल्नु पर्यो,साधारण खर्च बढयो,त्यसैले पञ्चायत कालको ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल नै कायम गरौ भन्दैछन।

पञ्चायत कालको ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चललाई कुनै विकेन्द्रीकरणको अधिकार थिएन। ती नाम मात्रका विकास क्षेत्र र अञ्चल थिए । बजेट पनि थिएन। अञ्चलाधिश बाहेक अरूको अधिकार केन्द्रकै निगाहामा केन्द्रित थियो।

२०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानले व्यवस्था गरेको संघियताले प्रदेश संसद,प्रदेश सरकार,प्रदेश प्रमुख,प्रदेश मातहतका कार्यालय,प्रदेश निजामती कर्मचारी, प्रदेश योजना आयोग,प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी,प्रदेशले उठाउने राजस्व, प्रदेशले पाउने राजस्व, प्रदेशको छुट्टै ऐन–कानुन आदिको व्यवस्था गरेको छ।

तर संघिय सरकारले प्रदेश कानुन बनाउन र प्रदेश सरकारले सकृय भएर काम गर्न आवश्यक पर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन,संघिय निजामती ऐन,संघिय प्रहरी ऐन लगायतका ऐन कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकेका छैनन।

प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएका छन। संघले पठाएका मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका प्रमुख सचिव चार–पाँच महिनामा सरूवा हुँदा नीति– निर्माण तय गर्न,प्रदेश ऐन कानुन बनाउन,बजेटको कार्यान्वयन गर्न र नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा छिटोछरितो रूपमा प्रदान गर्न अनेकौं समस्या सिर्जना हुने र ढिलासुस्ती भैरहेको अवस्था छ।

यसले प्रदेश सरकार गठनको ८ वर्षको अभ्यासमा प्रदेश सरकारले देखिने र नागरिकले अनुभूति गर्ने गरि केही गर्न सकेन भनेर आलोचना भैरहेको छ,नागरिक तहमा प्रदेश सरकारप्रति धेरै असन्तुष्टिहरू छन। त्यही भएर प्रदेश काम छैन,खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

अहिले सा–साना विकास र निर्माणका काम गर्न संघिय सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन। ५(१० करोडको काम सजिलै स्थानीय पालिकाले र २०–२५ करोडको काम प्रदेश सरकारले बजेट छुटयाएर सम्पन्न गराउन सक्छन। विद्यालय,स्वास्थ्य केन्द्र,सडक, पुल,खानेपानी, सिंचाइ,प्रशारण लाइन, बस्ती विकास, सडक बत्ति, पार्क निर्माण,मठमन्दिरको संरक्षण, मर्मत,जिर्णोद्वार र पर्यटन प्रबर्द्वन जस्ता काम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नै गर्न सक्छन।

संघले ठुला सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानि, विद्युत उर्जा उत्पादन,प्रशारणलाईन निर्माण, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल,शहरी विकास,पार्क, उद्यान, सभाहल, सरकारी भवन निर्माणका काम गर्दै आएको छ।

यसले विकासको गति बढेको छ,छिटोछरितो काम भएको छ,केन्द्रको मुख ताक्नु परेको छैन,पालिका र प्रदेशबाटै स्थानीय र प्रदेशस्तरका विकासका काम हुन थालेका छन, सुशासन पनि कायम हुन पुगेको छ।

पालिका, प्रदेश र संघ बीचमा स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड नहुँदा अहिले राष्ट्रिय विकास समस्याहरू आएका छन। राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा सडक,सिंचाइ,पुल, विमानस्थल,रेलवे लाइन,बसपार्क,प्रशारण लाइन,केवलकार,विद्युत उत्पादन र पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा धेरै ठुलो समस्या स्थानीय तह,प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले समेत भोग्दै आएका छन।

तसर्थ यस्ता निर्माण कार्यमा सहज हुने गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐन संशोधन र परिमार्जन गरि विकासका काम गर्न सहज र छिटो हुने गरि गराउन पर्दछ।

यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका नदी,खोला,खहरे,खोल्सा,ढिस्को,चुरे,पहाड र हिमालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सहज रूपमा उत्खनन् गर्न पाउने र त्योबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न संघीय ऐनमै स्पष्ट प्रावधान ल्याउनु पर्ने, प्रदेश राजमार्ग तथा सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका विद्युत पोल हटाउने विषयमा विद्युत प्राधिकरणले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने, समान प्रकृतिका कामका लागि समानान्तर कार्यालयहरूलाई खारेज गरी खर्च कटौती गर्नुपर्ने, कृषि संरचना तथा उपकरणमा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानीलगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री प्रदेश सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाइ स्थानीय तहको रोहवरमा संकलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। यसैगरि

सडक मर्मतसम्भारका लागि संकलित मर्मत दस्तुर राजस्वमा प्रदेशलाई हिस्सा दिने, कृषिजन्य उत्पादन तथा चिस्यान केन्द्रहरूमा विद्युत महसुल छुटको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, कृषिमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि २०८१ संशोधन गरी सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू पनि समस्याका रूपमा रहेका छन।

संघले यस्ता विषयलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरि ऐन कानुन संशोधन,निर्माण र निर्णयमा सच्चाउन आवश्यक देखिन्छ।

प्रदेश सरकारहरूले अब ३ करोड भन्दा घटीका योजनामा बजेट हाल्नु हुँदैन। ठोस रूपमा उपलब्धि हुने र देखिने ठाउँमा मात्र बजेट छुटयाउनु पर्ने देखिन्छ। साना टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिनु पर्दछ।

यति गर्न सकिए प्रदेश सरकारको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गति बढने छ र प्रदेश सरकार गठनको ओैचित्यपनि सिद्व हुन सक्नेछ।