काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग गर्नेगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ साउन पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउदैछ। मौद्रिक नीति आएपछि लगानीका लागि कुन क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने,कसरी मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढने र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्ने तस्वीर देखिने छ।

अहिले उद्यमी,व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र चलायमान बनाउन गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझाव र दबाब दिदै आएका छन। गभर्नर डा. पौडेल मौद्रिक नीतिका लागि नयाँ हुन।

उनमा मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रणालीका बारेमा कम ज्ञान छ भन्ने कुरा संसदको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्सलाई नविकरण गर्न खोज्ने नीति ल्याउन खोजेको अभिव्यक्तिबाट नै प्रष्ट हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नविकरण गर्ने नीति ल्याउनु हुन्न। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अस्थिरता र वित्तीय कुशासनलाई प्रोत्साहित गर्छ। यो एक किसिमको राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वेच्छाचारीता पनि हुनेछ। पब्लिक कम्पनी वर्षैपिच्छे वा २०/२५ वर्षमा नविकरण गर्ने विश्वभरिनै प्रचलन छैन।

गभर्नर डा. पौडेलले नविकरण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेर एकै पटक एक दुई अर्ब कमाउने जुक्ति निकाल्न खोजेका पनि हुन सक्ने चर्चा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन थालेको छ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई धेरै र अनावश्यक ऐन कानुन बनाएर च्याप्ने,कस्ने हैन,सहजिकरण गर्ने,नियमन र अनुगमनलाई नियमित र कडाइ गर्ने हो। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा एक्विजेशन गरि संख्या अझै घटाउने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूमा फोर्सली मर्जर र एक्विजेशन गराएर देशमा वाणिज्य बैंकहरूमात्र बनाएर तिनीहरूको देशभरि शाखा विस्तार गरेर वित्तीय सेवा प्रदान गराउनु पर्दछ।

अर्कोतिर साना,घरेलु र लद्यु उद्यमी,व्यवसायी र किसानहरूलाई १०/२० लाख सम्मको वित्तीय सेवा प्रदान गर्न लद्यु वित्त सेवा वडा( वडा र गाउँ ( गाउँ सम्म पुर्‍याउनु पर्दछ। देशमा लघुवित्तीय संस्था धेरै भए। तिनलाई राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजेशन गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएर बढीमा २०/२५ मा सिमीत गराएर तिनलाई प्रदेश–प्रदेशमा मात्र वित्तीय कारोवार र सेवा पाउने गरि सिमित गर्नु पर्दछ। लघुवित्तीयलाई राष्ट्र भरि कारोवार गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन,प्रदेश भरिमात्र सिमित गरेर वाणिज्य बैंक मार्फतमात्र देशभरि बैंकिङ र वित्तिय सेवा दिने नीतिमा जानुु पर्दछ।

यसैगरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको लगानीलाई कृषि,उर्जा,पर्यटन,हस्तकला,खानी र प्राकृतिक स्रोतसाधन केन्द्रित उद्योग व्यवसायमा लगानी प्राथमिकता दिने मौद्रिक नीति बनाउन,यी क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने गरि लगानीलाई केन्द्रित नगरि देशमा आर्थिक उत्पादन हुन्न, निर्यात बढन सक्दैन र आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान पनि हुन सक्दैन। यो तथ्यलाई गभर्नरले बुझ्न जरूरी छ।

अब बन्ने मौद्रिक नीतिले कुनै पनि आर्थिक कारोवार उधारोमा गर्न नपाउने र वस्तुको क्रयबिक्रय नगद भुक्तानीबाट मात्र गर्न पाउने गरि वस्तु कारोवार नगद भुक्तानी ऐन ल्याउन जोड दिनु पर्दछ। यसबाट उत्पादन नोक्सानमा पर्दैन,बरू उधारो कारोवार हुन पाउदैन, नगदमै वस्तुको कारोवार गर्न प्रोत्साहित हुन्छ।

बिक्री भैसकेको वस्तु वा सामान पनि टुटफुट वा कम गुणस्तर वा परिमाणको रहेछ भने बाहेक फिर्ता पनि नहुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वस्तुको खरिद गर्ने व्यवसायीले आफुकहाँ कति सामान बिक्री हुन्छ वा उपभोक्ताहरूमा जान्छ,त्यतिमात्र सामान नगदमै खरिद गर्छ।

यसले सबै व्यवसायी र उद्योगलाई एकै पटक नयाँ आर्थिक जीवन दिएर अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउछ। यस्तो ऐन बन्न सकेमा अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढी तरलताको समस्या पनि हल हुन्छ,कर्जा लगानी हवात्तै बढछ,लगानी पुँजी पनि सुरक्षित हुन्छ। बजारमा बाँकी नहुने हुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न ऋण पनि लिनु पर्दैन। यसले वस्तुको उत्पादनमा बैंक व्याज खर्च कटौती हुँदा लागत खर्च कम हुन्छ र वस्तु तथा सेवा पनि उपभोक्ताहरूले सस्तोमा खरिद गर्न पाउँछन्, मूल्य घटन सक्छ।

मौद्रिक नीतिले सबै किसिमका उद्योग व्यवसायहरूलाई सहज र सहुलियत दिने गरि आउन सकेमात्र हाम्रो देशमा आर्थिक गतिविधि बढन सक्छ। ९० प्रतिशत आयात र १० प्रतिशत मात्र निर्यात भएको हाम्रो जस्तो सानो मुलुक र सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अब उद्योगधन्दाको विकास गर्ने, कृषिमा लगानी बढाएर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सबै नेपालीहरूको लगानी योग्य पुँजीलाई एकीकृत गर्दै उर्जा उत्पादनमा लगानी बढाएर विद्युत उत्पादन बढाइ निर्यात गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्ने,पर्यटन क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माण गर्ने,पर्यटकलाई बढी भन्दा बढी रकम ल्याउन,खर्च गर्न र नेपालमा बस्ने अवधि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटकहरूलाई भिसा शुल्क केही कम गरि भारत र चीनबाट वार्षिक ५ करोड पर्यटन भित्राएर मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने,दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र हस्तकलाका सामाग्री निर्माण गरि निर्यात गर्ने ओैद्योगिक र व्यवसायिक बातावरण अब देशमा निर्माण गरिनु पर्दछ।

देशका उद्यमी र व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति माथि धेरै आशा, अपेक्षा र भरोसा गरिरहेका छन। युवा गभर्नरले लचिलो मौद्रिक ल्याउछन, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्राथमिकता निर्धारण गर्छन, बैंक तथा वित्तीय संस्था माथि नीति माथि नीति र निर्देशन थोपर्ने होइन लगानी गर्न स्वतन्त्र छोडिदिएर नियमन र अनुगमनलाई नियमित र कडाइ गर्ने नीति लिन्छन भन्ने आशा र अपेक्षा छ। यस विषयलाई गभर्नर डा। पौडेलले फरक ढङगले प्रतिरक्षा गरेका छन् । मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको काँधमा काँध मिलाउने भएकाले धेरै अपेक्षा राख्न नहुने पौडेलले बताउदै आएका छन । उनले अहिलेको सबै समस्याको समाधान

मौद्रक नीति गर्छ भनेर बुझ्न नहुने बताएर आशामा निराशा भर्न थालेका छन । उनले भनेका छन–’हाम्रो सीमितता भनेको वित्तीय नीतिसँग कदम मिलाएर मात्र अघि बढ्नु हो,राष्ट्र बैंक एक्लैले पैसा यता जानु भन्ने होइन, तर केही हदसम्म हस्तक्षेप गरेको छ, जस्तै निर्देशित कर्जाको माध्यमबाट।’ पौडेलले बैंकप्रति खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउदै आएका छन । उनका यस्ता अभिव्यक्तिले आर्थिक क्षेत्रमा लचिलो र उदार मौद्रिक नआउने पो हो कि भनी संशय उत्पन्न हुन थालेको छ। बाफियाले केन्द्रीकृत रहेको वित्तीय क्षेत्रको स्रोत र सम्पत्तिलाई सबैले समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोत कमन गुड भएकाले कसले, कुन स्थानको व्यक्तिले कर्जा पाएको भन्ने विषयमा हेरिनु पर्दछ । विगतदेखिनै कर्जा पछाडि परेको समुदायमा लैजाने प्रयास गरेको हो । तर त्यो आजसम्म पनि सफल किन हुन सकेन ? यसको उत्तर मौद्रिक नीतिले दिनु पर्दछ। ‘कर्जा प्रवाह वढाउँदैमा उद्यमी,व्यवसायी र अर्थतन्त्र विस्तार हुने होइन रहेछ । त्यसका लागि उद्यमी व्यवसायीसँग जोडिएका अन्य पक्ष तथा पूर्वाधारको पनि विकास हुन जरुरी छ ।’

‘पैसा पाउँदैमा मात्र उधमी बनन् सम्भव छैन,कर्जा बढाउन भनेर जबरजस्ती गर्दा त्यो डुब्छ ।’ त्यसैले राज्यले पनि लगानीका अवसर खोजिदिनु पर्दछ । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक देखिएको तरलता फालाफाल भएको होइन। राज्यले जलविद्युतमा जस्तै अन्य लगानीका क्षेत्र परिचालन गरेर लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको खण्डमा आवश्यक स्रोत वित्तीय क्षेत्रमा रहेको छ ।

हालको मौद्रिक नीतिले व्यवसाय सञ्चालनमा विविध समस्या सिर्जना गरेकाले आगामी मौद्रिक नीतिले हाल देखिएका समस्या हटाएर मौद्रिक नीतिगत सुधारको गर्नु पर्दछ। अब बन्ने मौद्रिक नीतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने प्रावधान खारेज गरी पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्तै, शेयर धितो कर्जामा अहिले ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब कम्तीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्दछ ।

हाल घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी धितो कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाई ७० प्रतिशत पुरयाएर व्यवसायमैत्री बनाउनु पर्दछ। व्यक्तिगत र आवधिक कर्जामा ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपातको सीमा पनि यथार्थपरक गरिनु पर्दछ।

यसैगरि चालुपुँजी कर्जा प्रवाहमा उद्योगको प्रकृति र वित्तीय अवस्थाको आधारमा नीति निर्धारण हुनु पर्दछ । उद्योग तथा व्यापारको वित्तीय आवश्यकता वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने र साना व्यवसायका लागि गुणात्मक आधार तय गर्नु पर्दछ । चालु कर्जा वर्षको एक पटक ७ दिनका लागि शून्य राख्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक रहेको छ। त्यो खारेज हुनु पर्दछ।

त्यस्तै, दोस्रो पटक कर्जा लिन ‘डेपुटी गभर्नर बोर्ड’बाट पास गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था व्यवहारिक छैन। यसमा खुकुलो बनाइनु पर्दछ । व्यवसायमा अवसर जुनसुकै बेला आउन सक्ने हुँदा ‘वर्किङ क्यापिटल’ कर्जा दिन नपाइने प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। साना व्यवसायहरूको अडिट रिपोर्टका आधारमा कर्जा निर्धारण गर्नु हास्यास्पद छ। यसमा फरक मूल्यांकन विधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

ब्याजदरको अस्थिरताले व्यवसायहरू अन्योलमा परेका छन। यसमा स्थिरता ल्याउने उपाय मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, डिजिटल कारोबारमा शुल्क कटौती र पहुँच विस्तार गर्नु पर्दछ। आयातमा आधारित उद्योगलाई विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र निर्यातमुखी उद्योगका लागि लक्षित कर्जा तथा अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महिला, युवा र स्टार्टअप व्यवसायीका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान र सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता दिइनु पर्दछ। पछिल्ला वर्षका असहज परिस्थितिले प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन पुनःतालिकीकरण नीति लचिलो बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ।