काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा र कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे तथा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा कोषकी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल लगायत विभागीय प्रमुहरु र बैंकका अधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

सम्झौता अनुसार यस बैंकले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोडसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।

तीन करोडसम्मको यस्तो कर्जा मध्ये १ करोडभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको हकमा भने बैंकले कोषको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

साथै, बैंकले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत बिना धितो सामुहिक लमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति दश लाखसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति ७ लाखसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति २० लाखसम्म, बैंदेशिक रोजागरबाट सिपमुलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति १० लाखसम्म,कोषको पुर्व सहमति लिई महिलाद्धारा संचालित लघु उद्यम परियोजना अन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा लगानी गर्ने १५ लाखसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।

त्यसैगरी यस प्रकारको सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जा सुरक्षण शुल्क वार्षिक ० दशमलव ६ प्रतिशत र लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा तर्फ सुरक्षण शुल्क वार्षिक ० दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत बेहोर्ने र बाँकि ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्तामा बैंकले कोषमा बुझाउनेछ ।

कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना क्षति भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सकेन भने उक्त दाबी कोषले ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नेछ ।