काठमाडौँ । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज (सोमबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन्।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अनुरूप सबै प्रदेश सरकारहरूले आज आ-आफ्नो प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

नेपालको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धअनुसार तीनवटै तहका सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने अलग-अलग मिति तय गरिएको छ। संविधानमै उल्लेख भएअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेको छ।

संघीय बजेट आइसकेपछि सोही मार्गदर्शन र वित्तीय हस्तान्तरणको सिलिङमा आधारित भएर प्रदेशहरूले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा गरिएको हो। यसैगरी स्थानीय तहहरूले भने आगामी असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग तादाम्यता मिलाउँदै सुशासन, कृषि, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, र भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता रैथाने तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ बजेट तयार पारेका छन्।

नयाँ बजेटको चटारो चलिरहँदा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामाथि भने सधैँझैँ यसपटक पनि प्रश्न उठेको छ। सबैजसो प्रदेशहरूको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक देखिँदैन।

विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा र पुँजीगत खर्चको रफ्तार निकै सुस्त हुँदा प्रदेश सरकारहरू वित्तीय परिचालनका सवालमा यस वर्ष पनि निकै कमजोर देखिएका छन्। आगामी वर्षको बजेट घोषणा हुँदै गर्दा पुरानो कमजोरी सुधार्नु प्रादेशिक सरकारहरूका लागि मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।