काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले अधिक तरलता,निक्षेपमा न्यून ब्याज दर,कर्जाको मागमा कमी,करिव ७ प्रतिशतको कर्जामा ब्याज दर,आर्थिक मन्दीले खराब कर्जा बढदै गएकाले गर्दा समस्यामा पर्दै गएको छ। यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउदैछ।

अझ जेन जी आन्दोलनले नीजि क्षेत्रमा तोडफोड,आगजनी र लुटपाटले भय,त्रास र असुरक्षा बढाएको छ। पहिला तरलता कम भयो,कर्जाको ब्याज दर बढी भएको र लगानीमैत्री ऐन कानुन बनेन त्यसैले यसमा सुधार भयो भने अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ भनियो।

अहिले त्यसमा सुधार भयो। तरलता अधिक भयो,कर्जामा ब्याजदर ७ प्रतिशतमा झर्यो,लगानीमैत्री ऐन कानुन बने तर कर्जाको माग भएन, दिएको कर्जा समेत उठन नसकि खराव कर्जामा परिणत भयो र बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासायी अवस्थामा पुगेका छन।

यसरी केही वर्षको अन्तरालमै नेपालको वित्तीय बजारमा अनौठो चक्र देखिएको छ। चार वर्षअघिसम्म लगानी योग्य रकम नभएर छटपटिएको नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले अधिक तरलताका कारण तनावमा रहेको छ।

कुनै समय कर्जा लिन आउनेहरूलाई रित्तो हात फर्काएको बैंकिङ क्षेत्रले अहिले कर्जा लिन आउनुहोस् भन्दा पनि उद्यमी व्यवसायीहरू आएका छैनन ।

हिजो लगानीको लागि तरलता रकम नभएर तनावमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आज अधिक तरलता भएर कर्जा लगानी हुन नसकेर निक्षेपमा दिने ब्याज रकम धान्न नसकेर तनाव झेलिरहेका छन् ।

चार वर्ष अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको चरम अभावमा थिए । कर्जाको माग उच्च थियो, तर बैंकसँग लगानी गर्ने प्रयाप्त रकम नहुँदा ऋण माग्नेहरू रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो।

आज अवस्था ठीक उल्टो भएको छ। प्रणालीमा ११–१२ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता थुप्रिएको छ, तर बजारमा कर्जाको माग छैन।  नेपालको  बैंकिङ  प्रणालीमा विदेशी रेमिट्यान्स वार्षिक करिव १८–२० खर्ब आइरहेको छ। उपभोग्य वस्तुको खपतकम हुँदा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। यस्तो रकम ११र१२ खर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्र करिव ७५–७६ खर्बको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकले राखेको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग निकै कम हुँदा खर्बौं रुपैयाँ कर्जा लगानी नभई निष्क्रिय रहेको छ। निक्षेपमा ब्याज दर ४.५ प्रतिशतमात्र रहेकाले तरलता रकम भारत, खाडी मुलुक र अन्य राष्ट्रमा हुण्डी मार्फत पलायन हुने सम्भावना पनि छ।

पुँजी यस्तो वस्तु हो जो पानी ओरालोतिर बगेजस्तै पुँजी पनि जहाँ मुनाफा हुन्छ,त्यतै पलायन हुन्छ। त्यसैले पुँजीलाई तुलनात्मक रूपमा लाभ हुने कृषि, उर्जा, पर्यटन, हस्तकला, खानी तथा वनजन्य उद्योग र सुचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो नीति र ऐन–कानुन बनाएर लगानीको वातावरण मिलाउन पर्दछ।

एकातिर बैंकहरू लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर बजारमा माग कम भएर आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जा लिनेहरूको संख्या घटेको अवस्था छ। पँजीको तरलता भएर पनि लगानी हुन नसक्दा अधिक तरलताले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको छ।

बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चाप निरन्तर बढिरहेको छ। यसरी लगानी योग्य रकमको थुप्रो लाग्नुको पछाडि धेरै कारणहरू रहेका छन। रेमिट्यान्सको निरन्तर आप्रवाहदेखि सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुसम्मका कारणहरू छन्।

रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा हुँदा निक्षेप बढेको हो।

तर, लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर्जा माग गरेका छैनन्। उद्योग, व्यवसाय र परियोजनाहरूमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कम हुँदा आयात घटेको छ, उत्पादन पनि घटेको छ। सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा पनि बजारमा सरकारी रकम जान सकेको छैन। यसले रड,स्टिल,सिमेन्ट,रोडा,ढुंगा,बालुवा,पाइप,फिटिङ, बाथरूपका सामान, टायल,मार्वलको माग कम भएको छ।

यी निर्माण सामाग्रीहरूको स्वदेशी उत्पादन र बाहिरबाट आयात पनि कमी भैरहेको छ। त्यसबाहेक व्यापार घाटा उच्च हुँदा ठूलो मात्रामा नेपाली रुपैयाँ विदेशी मुद्रामा परिणत भएर बाहिरिने गरेको छ, तर सोही अनुरूप विदेशी मुद्रा भित्रिन सकेको छैन।

यसैगरि बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएपछि निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटेको छ। यसले कर्जा लिन चाहनेहरूका लागि अवसर सिर्जना गरे पनि माग हुन सकेको छैन। कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा र भएको कर्जा पनि उठाउन नसक्दा बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको छ। रिभर्स रिपो र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बजारबाट रकम खिच्ने काम गरिरहेको छ। तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन,अल्पकालीन उपायमात्र हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि लगानी नै बढाउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि विभिन्न फोरमहरूमा लगानीको वातावरण बनाउन माग हुँदै आएको छ। तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

जबसम्म देशमा लगानीको वातावरण बन्दैन, तबसम्म वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिने क्रम बढिरहने देखिन्छ। आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेन भने बजार सुस्त हुने चक्र चलिरहने छ। यस्तो समस्याले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ, त्यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्दछ। अहिले बैंकमा प्रशस्त रकम भएको अवस्था छ। कतिपय आयोजनाहरू लगानी नभएर बेवारिसे छन्, जसले गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढेको छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी बढाउन आवश्यक छ।

त्यसका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। बैंकमा ११–१३ खर्बभन्दा बढी रकम त्यसै थुप्रिएकोले उक्त रकम लगानी गर्न लगानीको वातावरण आवश्यक रहेको छ ।

विगतमा जेन जी आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि तोडफोड,आगजनी र लुटपाट जस्ता अराजकता बढेयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ। नीजि क्षेत्रको यो माग छ।

आन्दोलनमा गलत तत्वको प्रवेशले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको छ। घुसपैठीहरूलाई सरकारले कारबाही नगर्ने हो भने व्यवसायीसँगै आम नागरिकको मनोबल खस्किँदै जाने छ। सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा थप लगानी हुन नसक्ने र लगानीकर्ता तर्किने स्थिति आउने छ।

सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने आउने दिनहरूमा यस्ता किसिमका घुसपैठहरू भइरहन्छन्, जसले व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुँदै जानेछ। सुधारका कदम नचालेसम्म लगानी ल्याउने भन्दैमा लगानी नआउने देखिन्छ।

लगानीको प्रोत्साहन नगरी भाषणमा मात्रै लगानी ल्याउने भनेर लगानी आउँदैन। लगानीका लागि सहज कानुन र त्यसको सहज कार्यान्वयन आवश्यक छ।

बैंकिङ प्रणालीमा यसरी लगानी योग्य निक्षेप रकम थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको छ।

विगत चार महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्यको २० प्रतिशत पूरा हुन सकेको छैन। जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन तबसम्म सुधारका कदम चाल्न गाह्रो रहेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम छ। ब्याजदर एकल विन्दुमा छ। समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन। मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। मूल्यवृद्धि न्यून विन्दुमा छ।

पैसा बस्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ। यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले समेत दिएको महत्त्वले पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन्।

लगानीकर्ताको लगानीको आधारसमेत करसम्बन्धी नीति पनि हुने भएको हुँदा यसलाई गहन रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्छु। केही दिनअघि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स,नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग लगानीको वातावरण बनाइदिन माग राखिरहेका छन।

वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सुरक्षा, करसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजीगत खर्च सुधार, घर जग्गा कारोबार र सहकारी लगायतका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन।

उद्यमी र व्यवसायिहरूले लगानीकर्ताहरूको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन।

जसरी विदेशी लगानीकर्ताहरू सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा सम्झौताको माग गर्दछन्, त्यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न पनि सरकारले अविलम्ब लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

जेन(जी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयमा बृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ। लगानीका लागि सुरक्षाको विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको अवस्था छ। राजनीतिक स्थिरता,लगानीमैत्री ऐन–कानुनको निर्माण र सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिति सुदृढ नभई देशमा कर्जाको माग नबढने देखिन्छ।