बैकिड प्रणालीमा ईतिहासकै सर्वाधिक तरलता, ब्याजदर अति सस्तो र अन्यत्र लगानी जान नसक्ने अबस्थामा समेत मुलुकुको पूँजी बजार चलायमान हुन नसक्नु, दैनिक कारोबार चार अर्ब हाराहारीमा सिमित हुनु र आधारभुत रुपमा बलिया कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताहरु आठ बर्षलेखि लगातार डिप्रेशनमा रहनुपर्दाको अहिलेको अबस्थाले हाम्रो पूँजी बजार अर्को संकटको डिलमा पुगेको आभाष हुन थालेको छ ।

बजारमा रहेका पुराना लगानीकर्ताहरु कतिखेर निस्कन सकिन्छ भनी उपाय खोज्दै बसेको र नयाँ लगानी भित्रन नसकको अबस्था एकातिर छ भने दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्युन उपस्थितिले र्सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुमाथि जोखिम थपेको छ । यस्तोे अबस्थामा बढ्दो आपुर्ति र घट्दो मागले बजारलाई थिच्दैै लगेर पूँजी पलायनको संभावनालाई बढाएको मात्रै छैन, बैंकमा तरलता अभाव र ब्याजदर बृद्धि हुने अबस्थामा पूँजी बजार नसोचेको संकट ब्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने अबस्था पनि आउँनसक्छ ।

यस्तो संकट टार्न बेलैमा ठोस पहल नगरिएमा ७० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ता, ९३ सेयर दलाल, दर्जनौ मर्चेन्ट बैंकर, सरकार र अन्य सम्बद्ध पक्षहरुले ठूलो क्षति भोग्नुपर्छ ।

पूँजी बजारले फेरि अरू केही बर्षपछिम्ममा लागि सेटब्याक खानुपर्ने हुनसक्छ । यसो हुन नदिन सबैले तत्काल पहलकदमी लिनु अति आवश्यक छ । सोही अभिप्रायका साथ यहाँ पूँजी बजार जोगाउँन तत्काल पुुरा गर्नुपर्ने मागहरु प्रस्ताब गरिएको छ र रचनात्मक सुझावहरु समेटी यसलाई अन्तिम रुप दिएर साझा मागको रुपमा औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गरिने छ ।

१, पूँजी बजारको समस्या समाधान, बजारको बृद्धि, बिकास र सुधारका कामहरु गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल पूँजी बजार बिज्ञ सहसचिवको नेतृत्वमा सर्बपक्षीय शक्तिशाली कार्यदल गठन गर्नुपर्छ, जसले भत्ता पचाउन र महिनौ लगाएर सिफारिससहितको प्रतिबेदन तयार पार्न हैन तत्काल गर्नुपर्ने काम फटाफट गर्न गराउन निर्देशन दिन र आफै काम गर्न सकोस । यस कार्यदलमा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएससी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, लगानीकर्ता र बिज्ञ प्रतिनिधित्व अनिबार्य होस् ।

२, ५८ बुँदे सिफारिस बमोजिम यही असोज मसान्तदेखि हरेक सेयर दलालबाट मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराई ७२ घण्टे सेयर दलाल र लगानीकर्तामारा उधारो कारोबारमा बन्देज लगाईयोस । यसका लागि ब्रोकरहरुलाई बैंकहरुले थोक कर्जा दिने र ब्रोकरहरुले सस्तो र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधासहित मार्जिन कारोबार कर्जा दिने ब्यवस्था असोज मसान्तबाटै कार्यान्वयनमा ल्याईयोस ।

कारोबार प्रणलीमा मार्जिन कारोबार, ब्रोकर लिमिट र बैंक निक्षपबाट सेयर किन्ने विकल्पहरु खुला गरियोस । मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने गरि गैर बैंकिङ संस्थाहरूको गठन र संचालनको नीतिगत ब्यवस्थासहित तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् ।

३, दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति अत्यत न्युन भई सर्बसाधारणको लगानी सुरक्षा र बजारको स्थायित्वमा गंभीर संकट देखा परेकाले तत्कालको संकट टार्न कडा नियमनकारी ब्यवस्थाका साथ बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम ९० दिन अवधिको अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरियोस ।

४, धितोपत्र बोर्डमा हाल आवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीहरुलाई प्राथमिक निश्काशन गर्दा ४० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई छुट्याई ६० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई कम्तिमा १० कित्ताका दरले बिक्री हुने ब्यवस्था गरियोस ।

आपसी सम्बन्ध र स्वार्थ नभएका कम्तिमा १० वटा संस्थागत लगानीकर्ताले प्राथमिक निश्काशनको सेयर खरिद नगरेमा र संस्थागत लगानीकर्ताले नलिएको सेयर प्रत्याभुतिकर्ताले पनि अग्रिम रकम जम्मा गरी सकार नगरेमा त्यस्तो कम्पनीले सर्बसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न नपाउने ब्यवस्था गरियोस ।

५, धितोपत्र बोर्डमा अब आईपीओका लागि नयाँ निवेदन पेश गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिबार्य रुपमा बुक बिल्डिड। प्रणालीबाट सार्वजनिक निश्काशन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरियोस् र मूल्य निर्धारणमा मिलेमतो हुन नदिनका लागि आपसी सम्बन्ध र स्वार्थ नभएका कम्तिमा १० वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले मूल्य कबुल गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई समानुपातिक रुपमा सेयर बिक्री हुने ब्यवस्था गरियोस ।

६, सामुहिक लगानी कोष र संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओको सेयर बिक्री गर्न लगाईएको ६ महिना अवधिको प्रतिबन्ध तत्काल खुला गरी साना र नयाँ कम्पनीको सेयर कर्नरिड र बजारलाई जोखिममा पार्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस ।

७, सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा गरिएको बन्ध्याकरण तत्काल हटाई उनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोको बढीमा ५० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा कम्तिमा एक करोड कित्ता साधारण सेयर रहेका कम्पनीका सेयर किनबेच, सामुहिक लगानी कोषका ईकाई, ऋण पत्र, लिलामी सेयर, बुक बिल्डिङमा लगानी गर्न पाउने गरी बजेट बक्तब्यको बुँदा नं ३३० कार्यान्वयन गरियोस् र, यस्ता कम्पनीहरुलाई बार्षिक आयको ३० प्रतिशत हैन २० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने गरी प्रोत्साहित गरियोस् ।

८, ५८ बुुँदे सुझावमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक हिस्सा बैंक र बीमा कम्पनीहरुसँग सामन्जस्यता मिलाउने गरी सिफारिस गरेको र साना कम्पनीहरुलाई एसएमई प्लेटफर्ममा राखी सर्किट ब्रेकर प्रणाली समेत फरक पार्ने भनेकोमा सात बर्ष हूँदा समेत सो कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सबै सूचीकृत कम्पनीकोे कम्तिमा २५ प्रतिशत सस्थापक हिस्सेदारी हुनैपर्ने गरी डबल आईजिनको ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, यसअघि बदमासी गर्नेहरूलाई डिएससीको सिफारिस बमोजिम कारबाही गर्ने ।

बैंकर र ब्यवसायी छुट्याएर पूँजी बजारमा माग सिर्जना गरि अबको तीन बर्षपछि सबै बैंक तथा बीमा कम्पनीका संस्थापकहरूले पनि २५ प्रतिशत भन्दा माथिको सेयर साधारण बनाई बिक्री गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । नयाँ र ५० लाख कित्ता साधारण सेयर हुने वा प्रति सेयर नेटवर्थ रु। १००० भन्दा कम रहेका साना कम्पनीहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशत र बाणिज्य बैंक र ठूला कम्पनीहरुलाई साविकै १० प्रतिशत सर्किट ब्रेकर सिमा कायम गरियोस् ।

९, सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर सानो सानो संख्यामा लाखौं सर्बसाधारणमा बाँडिएर साधारणसभा गर्न पहिलोपल्ट ५१ र दोस्रोपल्ट २५ प्रतिशतको कोरम नपुगी कानूनी र प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको, सेयरधनीहरु दुरदराज र विदेशमा भई भौतिक रुपमा साधारणसभामा सहभागी हुन नसक्ने अबस्था रहेको, नक्कली प्रोक्सीको दुरुपयोग भएर वास्तविक सेयरधनी साधारणसभाको निर्णयकर्ता बन्नबाट बंचित हुनु परेको र यसले कम्पनीको संस्थागत सुशासन र स्थायित्वमै असर पारेकाले साधारण सभामा मेरो सेयरमार्फत अनलाईन भोटिङको ब्यवस्था गरियोस् ।

साधारण सभा प्रयोजनका लागि कतिपय कम्पनी संचालकले सेयरधनीलाई सेयरधनी सूची नदिने र प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा तोकिए अनुसारको प्रक्रिया र अनुपातमा संचालक निर्वाचन नगराउने अबस्था विद्यमान रहेकाले धितोपत्र बोर्डको सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको लागि सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका पालना नगर्ने कम्पनी संचालकमाथि कारबाही होस् ।

१०, हकप्रदको विकृति रोक्न कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो संस्थापक हिस्सेदारी ५१ प्रतिशत कायम नगरेको अबस्थामा संकलन हुने थप पूँजीको दुरुपयोग हुन नदिन त्यस कम्पनीलाई हकप्रद निश्काशनमा प्रतिबन्ध लगाईयोस् । सामुहिक लगानी कोषहरुले यसअघि बिक्री गरेका ईकाईहरुको नाभ अंकित मूल्य भन्दा कम भएको अबस्थामा त्यस्ता कोषहरुलाई नयाँ ईकाई निश्काशनमा प्रतिबन्ध लगाईयोस् ।

११, गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउने नारा २० बर्ष यताका हरेक सरकारले बजेटमा राख्दै आएको र धितोपत्र बोर्डले पनि पटक पटक सोही नारा लगाएको अबस्थामा गैरआवासीय नेपालीहरुले तीन बर्षे लकिड अवधिको आधारमा जुन विदेशी मुद्रामा रकम ल्याएको हो सोही मुद्रामा नाफा र मूल रकम फिर्ता लैजान पाउने गरी तत्काल उनीहरुलाई दोस्रो बजारका एक करोड कित्ता साधारण सेयर रहेका कम्पनीहरुमा लगानी गर्न खुला गरियोस र उनीहरुका लागि नाफाको २५ हैन १० प्रतिशत अन्तिम लाभकर लाग्ने ब्यवस्था गरियोस् ।

१२, सरकारी नियन्त्रणमा रहेकाले नै नेप्सेले काम गर्न नसकेको र पूँजी बजारको बिकासमा प्रतिकुल असर परेको छ । सरकारले पटक पटक बजेटमै राखेर नेप्सेकोे पुनः संरचना गर्ने नारा दोहोर्याएको र धितोपत्र बोर्डले समेत सोही नारा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएकाले यस बर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा नेप्सेको पुनः संरचना अनिबार्य रुपमा गरी त्यसको सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार वा सक्षम नेपाली संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री पुनस्संरचना गरियोस् ।

१३, नेप्सेको म्याचिड ईन्जिन र सोमा हुने कारोबारको लाईभ डेटा र गोप्य जानकारी चुहावट हुने संभावना रहेकाले सो गोप्य विवरण नेप्से र धितोपत्र बोर्डको अख्तियारप्राप्त अधिकारी बाहेक अरुले हेर्न र बजारमा म्यानुपुलेशन नहुने प्रत्याभुति गरियोस् । साथै कारोबार प्रणाली, कारोबारको अन्तिम औसत मूल्य सम्बन्धी कुराहरु स्वचालित, प्रविधिमा आधारित र विस्वसनीय बनाईयोस् ।

१४, दोस्रो बजारलाई विविधिकरण गर्न नेप्से थर्टी र अन्य लगानी औजार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई सर्टसेल, ईन्ट्रा डे, सेयर सापर्टी, अक्सन मार्केट जस्ता डेरिभेटिभ्सका उपकरणहरु तत्काल ब्यवस्था गरियोस ।

१५, AON हटाउने निर्णयले साना कित्ता सेयर बिक्री गर्नेहरु मारमा परी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले झंझट ब्यहोर्न परेकाले बढीमा एक हजार कित्तासम्म खरिद र बिक्री दुबै तर्फ AON राख्न पाउने नियम लागु गरियोस ।

१६, साना लगानीकर्ताले ईडीआईएस गर्न चुक्दा ठूलो संख्यामा जरिवाना तिर्न परेकाले लगानीकर्ता आफैले आफ्नो युजरआईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी सेयर बिक्री गरेको खण्डमा स्वत ईडिआईएस हुने र त्यसको सूचना सेयरधनीको मोबाईल र ईमेलमा जाने ब्यवस्था लागु गरियोस् । साथै बैंकको धितोमा रहेको सेयर फुकुवा हुनासाथ सोही दिन बिक्री गर्न मिल्ने ब्यवस्था गरियोस् ।

१७, कम्पनीका संचालकहरुलाई आफ्नो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा पदबाट हटेको एक बर्षपछिसम्म प्रतिबन्ध लगाईँदा नाम मात्रका संचालक राख्ने, अर्कैको नाममा भित्री कारोबार गर्ने, अनेक बिकृति र छद्म कारोबार बढेकाले संचालकहरुले एक साता अघि सार्वजनिक संचार माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्नुपर्ने कारण घोषणा गरेर आफु संचालक रहेको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्नसक्ने ब्यवस्था गरी संचालकहरूलाई मुद्दा मामिलाको जोखिम समेत अन्त्य गरियोस् ।

१८, केही कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अचाक्ली महंगो भई त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर सर्बसाधारणको पहुँचमा नभएको र बजारमा तरलता समेत अभाव देखिएकाले प्रतिसेयर नेटवर्थ रु। १००० भन्दा माथि हुने कम्पनीहरुले अंकित मूल्य रु। १० मा सेयर विभाजन गर्नसक्ने नीति लागु गरियोस् ।

१९, बजारमा म्यानुपुलेशन हुन नदिन स्वचालित सर्भिलेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाईयोस् । सेयर बजारको सूचना अति संबेदनशील हुने भएकाले म्यानुपुलेशन गर्ने, सामाजिक संजालमा फेक आईडीबाट सेयर किनबेच र कम्पनीका बारेमा सर्बसाधारणलाई भ्रमित पार्ने, विभिन्न माध्यमबाट लाईभ बसेर कुनै अमुक कम्पनीको सेयर किनबेचका लागि रकम लिई वा नलिई उक्साउनेहरुको पहिचान गरी कारबाही गरियोस् । अरूको नाममा छद्म कारोबार गर्ने र नक्कली खरिद बिक्री आदेश राखी म्यानुपुलेशन गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस् ।

२०, सूचीकृत कम्पनीहरुका बारेमा कम्पनी कानून र धितोपत्र कानूनहरुमा एकरुपता कायम गरियोस् ।

२१, सूचना लुकाउने वा समयमा बजार संचालकलाई नदिने वा धितोपत्र सम्बन्धी कानून उल्लंघन भएको अबस्थामा कम्पनीको सेयर कारोबारमा बन्देज लगाएर सबै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पीडा र प्रताडना दिनुको बदला कम्पनीका संचालक र ब्यवस्थापन तहका कर्मचारीलाई नगद जरिवाना गरियोस् । निमायकिय मापदण्ड पूरा नगर्ने र समयमा साधारणसभा नगर्ने सरकारी कम्पनीहरूलाई पनि हरेक बर्ष एक करोडको दरले नगद जरिवाना सहित कारबाही गरियोस् ।

२२, विगतमा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र, राष्ट्र बैंक र नेप्सेले गर्न प्रतिबद्धता जनाएर पूँजी बजार सरोकारवालाहरुसँग गरेका सहमति र सम्झौताहरुको तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।