ललितपुर। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको अवसर पारेर १७ वर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को गत पुस १६ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी भएका जो कसैलाई दण्डित गर्ने भन्दै निर्दोष भयभित हुन नपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै समस्या हो भन्दै धेरै मुलुक यस समस्याबाट बाहिर आउन, समाधान गरी वित्तीय स्वच्छता र सुशासन कायम गर्न प्रयासरत रहेको भन्दै  नेपालले  पनि केही प्रयास गरिरहेको र  सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरेको बताउनुभयो ।

विश्वसामु सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रश्नमा उत्कृष्ट राष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्न सक्ने छौँ भन्ने अपेक्षा रहेको बताउँदै उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान र अभियोजनको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बनाएको मापदण्ड परिपालना र आफैँले निर्माण गरेको कानुन र नियमावलीको कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अनुसन्धान र अभियोजनका कामकारबाहीलाई अघि बढाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसरी केही महत्वपूर्ण काम गरेकै छ तर यस बिचमा जति गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपालले विश्वसामु उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुन सक्थ्यो । त्यो अवस्था रहेको छैन ।”

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नियमनकारी निकायले जोखिमका ठाउँ पत्ता लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नियमनकारी निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपिजीले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिस्ट) मा जाने अवस्था देखिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपिजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपिजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजाने उहाँको भनाइ थियो ।

एफएटिएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललगायतले पहिलो पटक अभियानका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गरिएको भन्दै यसलाई अभियानकै रूपमा लैजाने बताउनुभयो ।