काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व समालेपछिका सफलता र कार्ययोजनाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सो कुरा बताउनुभयो । उहाँले नयाँ कार्यकारिणी समितिले आर्थिक उत्थान तथा व्यावसायिक हितको लबिङमा निरन्तर सफलता मिल्दै आएको दाबी गर्नुभयो ।

भेटघाटमा अध्यक्ष ढकालले आफू नेतृत्वमा आएसँगै मुलुकको समग्र आर्थिक उत्थान, व्यवसायीको हकहितको रक्षा र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा विशेष भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

“कार्यभार समालेकै भोलिपल्ट निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गरेको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहलबाट उक्त व्यवस्था हटाउन पहल गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

महासङ्घले २०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासङ्घले लिखितपत्र दर्ता गरेको थियो ।

अध्यक्ष ढकालले आइएफसीसँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत रहेको देखाएको बताउनुभयो ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गराउन पहल र सफल भएको, करिब तीन वर्षदेखि खलबलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, महासङ्घको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासङ्घको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

“१० अर्ब रुपियाँसम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरी ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

ढकालले आफू नेतृत्वको कार्यकारिणीले विदेशमा नेपाल प्रवर्धन गर्न यस अवधिमा चार वटा बृहत् लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासङ्घ र कतार चेम्बरबिच सझौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई उहाँले ऐतिहासिक उपलब्धि भएको चर्चा गर्नुभयो ।

गत वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलक्षित निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रूपमा रहेका कानुनमा सुधार ल्याउन पनि महासङ्घले सम्बद्ध सरकारी निकायमा निरन्तर भेटघाट तथा छलफल गरको उहाँले बताउनुभयो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि महासङ्घको प्रयास अग्रणी रहँदै आएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको एक सयदिने कार्ययोजनामा परेर नै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोग गठन भएको उहाँको भनाइ छ ।