काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिना गत साउनदेखि कार्तिक महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकोमा सरकारले विगत चार महिनामा एक रुपैयाँ पनि अनुदान रकम जुटाउन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ९.८ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरी कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएर बजेट बनाएकोमा सरकारले पूँजीगत खर्चबाहेक अन्य शीर्षकमा भने लक्ष्य पुरयाएको छ ।

सरकारले तलब–भत्ता शीर्षकको चालु खर्चमा हालसम्म २५.६५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सरकारले विगत चार महिनामा २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

हालसम्ममा सरकारको कुल राजस्व आम्दानी ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रूपैयाँ रहेको छ भने कुल खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँ गरेको छ । सरकारी ढुकुटी चार महिनामा ८६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ । सरकारले गत कात्तिक मसान्तसम्ममा २२.३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २२.७७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ भने बजेट खर्च २२.३१ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकका ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्ममा ९.८ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

हरेक वर्ष विकास खर्चमा कमजोर रहेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुस्त गतिमै विकास बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा तलब–भत्ताको साधारण खर्चमा कुनै कमी नआउने भए पनि विकास खर्चमा भने बर्सेनि लक्ष्यको करिव ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विदेशी ऋणको व्याज र साँवाको किस्ता तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा गत कात्तिक महिनासम्ममा ८९ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारको चालुतर्फको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको २५.६५ प्रतिशत भैसकेको छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

यसैगरी,चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा चार महिनाको अवधिसम्ममा कुल ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ र गैरकरतर्फ ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अन्य शीर्षकमा भने ५ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

गत चार महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेको देखिएको छैन । यसले बजेट ठुलो बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरी देखिएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूले विभिन्न बहाना र समस्या देखाउदै पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन।

विकासे मन्त्रालयहरू पूँजीगत खर्च गर्न डराएका छन। यसले उनीहरू काम नगरि तलव भत्ता खाइरहेका छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले राम्रो काम गर्छु भन्दाभन्दै पनि उनीहरूलाई दुःख दिएर भरसक कामै गर्न नदिने वातावरण कर्मचारी वर्गबाट बनेको,गर्ने गरेको र बिल पास गर्न घुस दिन बाध्य पार्ने गरेको निर्माण व्यवसायीहरू निकोलस पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।

विकास निर्माणका काम र कार्यक्षेत्र निर्धारणमा तीन तहका सरकारबीचमा स्पष्टता नरहेको,कानुन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको, विभिन्न कानुनी जतिटला रहेको र संघले समयमा बजेट नपठाएका लगायतका विविध कारणले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।

करिव दुई तिहाइ बहुमत उन्मुख बलियो संघिय सरकारले पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमता नदेखाएकामा सरकारप्रति नै आमनागरिक असन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।

नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा जुन किसिमको कमजोरी छ, त्यो नै विकास खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुकको विकास प्रशासनलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

विकास र लगानीलाई रोकेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध पारिएको छ । विकास अवरुद्ध हुँदा भावी पुस्तासमेत गरिबी र अभावको दुष्चक्रमा पर्ने खतरा देखिएको छ ।

विकास बजेट खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सकिएको छैन।उत्पादन,घरजग्गा,सेयर,सवारीसाधन,आयात व्यापार,आन्तरिक खपत,राजस्व संकलन र रोजगारी सबै क्षेत्रको अवस्था अहिले निकै खस्किएको देखिन्छ। यसरी देशको समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताउदै गएको छ।