काठमाडौँ । अब वाणिज्य बैङ्कहरूले अतिरिक्त पुँजीको व्यवस्था (काउन्टर साइक्लिक बफर) अनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने भएको छ । सो व्यवस्था बैङ्कलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको हो ।

आकस्मिक सङ्कटको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न बैङ्कहरूले अतिरिक्त रूपमा जोहो गर्ने यही पुँजीको अंशलाई ‘काउन्टर  साइक्लिक  क्यापिटल  बफर’  भनिन्छ ।  यस्तो बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको हो ।

एकीकृत निर्देशन अनुसार अधिक कर्जा प्रवाहले निम्त्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राथमिक पुँजीबाट कायम गर्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजीको व्यवस्था (काउन्टर साइक्लिक बफर) को प्रावधान चालु आव २०८१/८२ मा लागु नहुने भएको छ ।

चालु आवको साउनदेखि लागु हुने गरी यस्तो व्यवस्था हटाइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसले बैङ्कलाई थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि वाणिज्य बैङ्कहरूले आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा यस्तो बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

एकीकृत निर्देशनका अनुसार २०८४ साल असार मसान्तसम्ममा बैङ्कहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

जसमा यसअघि एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा उल्लेख भएकोमा संशोधन गरी दुई करोड कायम गरिएको छ ।

यसबाट लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिइएको छ ।

काउन्टर साइक्लिक बफर २०७६ सालमा लागु गर्ने घोषणा भए पनि कोभिड–१९ को कारण देखाएर बैङ्कहरूले लागु नगर्न आग्रह गर्दै आइरहेका थिए । बैङ्कहरूले पुँजीकोषको दबाब खेप्नुपरेको र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह गर्न नसकेको समस्या देखाएपछि राष्ट्र बैङ्कले यो आवमा शून्यमा झारेको हो ।