काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतले २०१६ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकिएको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भारतीय पैसा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गरेर भारतलाई बुझाउने व्यवस्था नभएकाले भारतीय पैसा बैकिङ कारोबारमा समस्या रहेको बताए ।

उनले भारतले सन् २०१६ नोबेम्बर ८ मा भारतले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे ५ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता गर्न नसकेको बताए । उनले २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक भारतीय मुद्रा हटाउनको लागि स्थापना भएको बताए ।

उनले भारतीय श्रमिकहरुलाई दिने भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालमा आवश्यक भएको भारतीय मुद्राहरु मौज्दात राख्ने गरेको बताए । उनले भारतीय श्रमिकहरुले नेपालबाट नगद नै पारिश्रमिक लैजाने गरेको बताए । उनले ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण भारतको कानून नै सय रुपैयाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको बताए।

उनले २०५८ सालमा नेपालले भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा २५ हजार मात्रै लिएर आउन पाउने सीमा  राखेको  बताए ।  उनले त्यतिबेला ५ सय र १ हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको बताए ।

उनले भारतीय रुपैयाँ ५ सय र २ हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई, पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको वास्तविकता भएको बताए । उनले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालका लागि भारतीय राजदुत,भारतका लागि नेपाली राजदुतसँग धेरै पटक छलफल गरेको बताए।

उनले सिमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चले पनि कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग व्यवस्था नभएको बताए ।

उनले पछिल्लो दुईपक्षिय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैया लिन सहमत भएको बताए । उनले भारतीय नगद कारोबारको विकल्पमा क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार गर्न सरकारी तहमा सम्झौता भएको बताए ।

उनले नेपालको एनसिएचएल र भारतको युपीआई बीच प्राविधि लेभलमा सम्झौता भएर काम भइरहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेन्ट गर्ने निति बनाइरहेको बताए ।

उनले अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रसबोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भइसकेको बताए । उनले भारतबाट आउने पर्यटकहरुको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिममा बढी रहेको बताए ।

उनले भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरुले रु पे कार्ड चलाउने गरेकाले नेपालमा त्यो कार्ड एसबिआई बैंकबाट चलाइरहेको बताए । उनले नेपालले आगामी नोम्बेम्बरमा आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउने तयारी रहेको बताए । उनले नेपालको राष्ट्रिय पेमेण्ट स्वीज र कार्डसँगै आउने उल्लेख गरे ।

समिति बैठकमा सांसदहरुले ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरुले नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा छिमेकी देशको मुद्रामा प्रतिवद्ध लगाउनु अनुचित भएकाले प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेपछि गभर्नर अधिकारीले जवाफमा सो कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

बैंठकमा सांसदहरुले भारतीय पर्यटकहरू २५ हजार रुपैयाँ मात्रै बोकेर आउन मिल्ने व्यवस्था पनि उपयुक्त नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।