काठमाडौँ । सरकारले क्यासिनो सञ्चालन, स्तरोन्नति र क्षमता विस्तार सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्दै इजाजतपत्र, दस्तुर, बैङ्क जमानत र राजस्व सम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागु गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मौजुदा क्यासिनो नियमावली, २०८२ लाई पहिलो पटक संशोधन गरेर क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो ।

मन्त्रालयले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्यासिनो नियमावली, २०८३ बिहीबार नेपाल राजपत्रमा जारी गर्दै साना क्यासिनोलाई ठुलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति गर्न मिल्ने र सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको क्षमता विस्तार गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधनले यसअघि स्वीकृति लिएको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने, खेलका टेबल वा उपकरण थप्ने तथा सानो क्यासिनोलाई ठुलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियालाई शुल्क र अनुमतिसँग आबद्ध गरेको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार क्यासिनोको क्षमता विस्तार गर्न चाहने कम्पनीले पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्ने छ । क्यासिनोको खेल स्थलको क्षेत्रफल, टेबल वा उपकरणको सङ्ख्या बढाएर क्षमता विस्तार गर्न चाहने कम्पनीले दिएको निवेदनका आधारमा विभागले आवश्यक मापदण्ड पूरा भए/नभएको स्थलगत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरेपछि मात्र क्षमता विस्तारको अनुमति दिने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार क्षमता विस्तार गर्दा लाग्ने शुल्क क्यासिनोको आकार अनुसार फरक हुने छ । सानो क्यासिनोले आफ्नो स्वीकृत क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्दा ५० लाख रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता विस्तार गरेमा एक करोड ५० लाख रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै गरी ठुलो क्यासिनोको हकमा ५० प्रतिशतसम्म क्षमता विस्तार गर्दा एक करोड ५० लाख रुपियाँ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गर्दा तीन करोड रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

नयाँ प्रावधान अनुसार सानो क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिएका कम्पनीले ठुलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति हुन अब तोकिएको चुक्तापुँजी र अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ ।

स्तरोन्नति गर्दा ठुलो क्यासिनोका लागि तोकिएको इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी तथा बैङ्क जमानतमा अपुग रकमसमेत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नवीकरण शुल्क बुझाइसकेको भए सो रकमसमेत नियम अनुसार समायोजन गरिने छ ।

पहिलो संशोधनले विशेष गरी क्षमता विस्तार र स्तरोन्नति गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, शुल्क तथा आर्थिक दायित्वलाई थप स्पष्ट गर्दै क्यासिनोलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्षमता विस्तार गर्नुअघि सरकारी अनुमति तथा तोकिएको आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बनाएको छ ।