citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

आगामी वर्षको बजेटका लागि पूर्वका उद्योगीले सरकारलाई सुझाव दिए

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटका लागि पूर्वका उद्योगीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या र आगामी आर्थिक वर्ष ०८१र८२ को बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय राखेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष राकेश सुराना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङलगायतलाई भेटेर सुझाव पेस गरेको हो ।

अध्यक्ष सुरानाले विद्युत् आपूर्तिको समस्या, बजारको सुस्तता, औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव, तत्काल गर्नुपर्ने काम, आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको बताए ।

अहिले दैनिक १५ घण्टासम्म विद्युत् कटौती भइरहेको, दैनिक १२ पटकसम्म ट्रिपिङ हुने र बिजुली कति वेला आउँछ भनेर टुंगो नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री पुनसँगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले ०८१/८२ मा सम्बोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका विषयहरू समेटिएको सुझाव पेस गरेको थियो ।

साथै, अहिलेको आर्थिक सुस्तता र निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी बजेट निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीलाई उद्योग अवस्थाप्रति संवेदनशील भई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सुरानाले आग्रह गरे ।

प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण, कार्गो रेल तत्काल सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न, ओैद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका साथै आगामी बजेटसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरेको संगठनले जनाएको छ ।

यस्तै, पर्यटनमन्त्री तामाङलाई भेटेर भारतीय पर्यटक भित्र्याउने गरी प्रवद्र्धनका काम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पुनसँग आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दर्जनौँ माग पेस गरेको छ । बजारबाट पैसा उठाउन समस्या भइरहेको औँल्याउँदै उधारो कारोबारको समुचित नियमन एवं व्यवस्थापनका लागि यशाशीघ्र स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, संगठनले कार्गो रेल सञ्चालन, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विकास, निर्यात प्रवद्र्धनमा कानुनी सुधार तथा प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, राजस्वका समस्या लगायत विषयमा आफ्ना मागको तीन महलेसहित अर्थमन्त्री पुनलाई पेस गरेको छ ।

himalayan life insurance
igi long