काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो जनाइएको हो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै कानुन संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने बताएका हुन् ।