काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याज दरमा समेत वृद्धि भइरहेको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

तरलता र ब्याज दरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो भएमा समस्या समाधान तर चासो नदिएमा यो समस्याले विकराल रूप लिने परिसङ्घले जनाएको छ ।

समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घले कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आउँदो पुससम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आउँदो असारभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

अहिले सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्यासमेत कम हुने परिसङ्घको धारणा रहेको छ ।

अहिले कायम रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकाले त्यहीअनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

आउँदो दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संयमता अपनाउन परिसङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाइ ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत परिसङ्घले बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।