लघुवित्तलाई बैंकहरुले दिने विपन्न कर्जामा सीमा
स्थिर ब्याजदरको कर्जा स्वाप गर्दा थप १५ शुल्क लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तमा प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जामा सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र थोक कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत क्षमता तथा संस्थागत जमानीमा प्रवाह गरेको आवधिक प्रकृतिको थोक कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले प्रवाह गरेको कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म लघुवित्तमा थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थिर ब्याजदरको कर्जा स्वाप गर्दा थप १५ शुल्क लाग्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षसम्म कर्जा स्वाप भएमा थप १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ग्रेस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना संचालनमा आएको २ वर्षसम्म कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएको अवस्थामा थप १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
विद्युत् परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन निर्धारित परिवर्तित मितिबमोजिम सञ्चालनमा आउन नसकेर ग्रेस अवधि थपिएमा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको नमानिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गरेको नमानिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसमा ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण गरिएका ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् परियोजनालाई पुँजीकृत ब्याजलाई पनि आम्दानीमा हिसाब गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर, यसका लागि निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खुला बजार कारोबार नियमावली र सोसम्बन्धी कार्यविधिको शर्त तथा मापदण्डका आधारमा स्थायी निक्षेप सुविधा एसडीएफ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसैगरी काउण्टरपार्टीको योग्यता सम्बन्धमाः खुला बजार कारोबारमा सहभागी काउण्टरपार्टी योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने बुँदा थप गरेको छ ।