काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैङ्कले ऋणको सदुपयोग गरेकालाई सहजीकरण गर्ने बताउनुुभयो ।

राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको र ब्याज कोरिडोर मेन्टेन गर्नका लागि राष्ट्र बैङ्क सजग रहेको बताउनुभयो ।

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरूउपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उहाँको भनाइ छ ।

यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दस प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रको विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीति मार्फत विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैङ्क कर्जाको वृद्धि दरलाई दृष्टिगत गरी बैङ्क दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई ४।५ प्रतिशतबाट घटाई ३।० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात् उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको छ ।

यस्तै गत कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपियाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने ५० लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत गरिने भएको छ ।