काठमाडौं  । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्वारा हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८३÷०८४ को बजेटका सम्बन्धमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ।

एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नाडाले भनेको छ – सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको वर्तमान कर नीतिले विद्युतीय लगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु समेतको मूल्य बढ्ने देखिएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुदै गरेको सन्दर्भमा नाडाले न्यूनतम रुपमा सवारी साधनहरुमा सरकारले थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राख्दै आएको थियो।

सरकारले मोटर पिक पावरको आधारमा महलशुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस बजेटले कारोवार मूल्यको आधारमा महशुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खासगरी विद्युतीय सवारी साधनहरुका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिइने बताउदै आएको थियो।

तर सरकारले अव सवारी साधनहरुलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरु मार्फत थप महशुल लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा प्रायः सवै किसिमका सवारी साधनहरुको मूल्य बढने र सवारी साधनहरुको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने नाडाले बताएको छ ।

नाडाले भनेको छ – यस बजेटले सभवतः नेपालको इतिहासमा झण्डै ३ खर्व रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दे अधुरा रहेका सवै सडक र राजमार्गहरु यथासमयमै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ। यसले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा कटिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। द्रुत गतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ।

बजेट केही महत्वाकाँक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै गतिशील हुनेमा कुनै सन्देह नभएको र यो बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखि देखिएको नाडाले जनाएको छ ।