काठमाडौँ । सरकारले चामल र चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतबाट धान,चामल र चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताएका छन।

भारतले गत साउन ४ गतेदेखि बासमति चामल बाहेक अरू चामल निर्यात गर्न रोक लगाएपछि नेपालमा चामलको मूल्य प्रति बोरा डेढ सयदेखि तीन सय रूपैयाँ सम्म वृद्वि भएको छ।

व्यापारीहरूले विना कारण अनियमितता र मनलाग्दी रूपमा मूल्य वृद्वि गरेपछि बजारमा हस्तक्षेप गरि मूल्य नियन्त्रण गर्न धान,चामल र चिनी खरिदको तयारी गरेको महानिर्देशक ठाकुरले बताएका छन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेको अस्वभाविक रूपमा बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्न र नजिकिँदै गरेका जनैपूणिर्मा,तिज,कुसेओैसी जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले नेपाल र भारतीय सरकारबीच जिटुजी समझदारी गरेर सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने गरी तयारी भएको विभागका महानिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिएका छन।

व्यापारीहरूले नेपालमा उत्पादित चिनी सकिएको र भारत लगायतका अन्य देशबाट आयात हुने चिनीमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल र बढेको ढुवानी भाडा तिरेर नेपालमा उत्पादित चिनीको मुल्यको दरमा चिनी बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै मूल्य बढाउन परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

बजारमा अहिले चिनीको थोक मूल्य प्रतिकेजी ९९ रुपियाँ र खुद्रा मूल्य १०५ देखि ११० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

विगत १५ दिनयता चिनीको मुल्य थोकमै प्रतिकेजी ९९ रुपियाँ पुगेको छ । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले चिनी उद्योगीले बजारमा चिनीको अभाव देखाएर अझै मुलुकमै मुल्य बढाउन चलखेल गर्न सक्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लि।

जस्ता सरकारी निकायले छिटो चिनी खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन । सरकारी तहबाट चिनी खरिद भएमा हाल  व्यापारीले  चिनीमा गरिरहेको मनोमानी अन्त्य हुने र चिनीको मुल्य पनि सस्तो हुनेछ ।

सरकारको अनुदानमा चिनी खरिद गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गत दुई आर्थिक वर्षदेखि चिनी खरिदमा अनुदान पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सहमति नहुँदा चिनी खरिद हुन सकेको थिएन ।

यस पटक भने मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा भएको बैठकले चिनी खरिदको तयारी भएकाले चिनी आउनेमा उपभोक्ताहरू विश्वस्त छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा एक लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन कम भएको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेकामा गत वर्ष एक लाख टन मात्र चिनी उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघले जनाएको छ ।

सरकारले भन्सार छुटमा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी छिटो खरिद गरेनभने यसपाली भदौ( असोजमा चिनीको मूल्य १५० रूपैयाँ भन्दा बढी पुग्न सक्छ।

नेपालमा वार्षिक दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन माग रहे पनि गत वर्षदेखि नै उत्पादनमा कम भएको छ । गत वर्ष नै ८० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन भएको थियो ।

बजारमा केही समयदेखि चिनीको मूल्य बढेको छ । बजारमा प्रतिकेजी १०५ देखि ११० रुपियाँ खुद्रा मूल्य रहेको छ । खुद्रा व्यवसायीले पसलपिच्छे फरक फरक मूल्य लिँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मारमा परेका छन ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गएको साता मात्रै भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट आयात हुने चिनीमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल मिनाहा गरी नेपालको आवश्यकता अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत चिनी एक लाख मेट्रिक टन चिनी शून्य भन्सार दरमा आयात गर्न माग गरेको थियो।

सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मञ्चको मागलाई सम्बोधन गर्दै दुई दिनमै ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै सरकारको यो निर्णय असाध्यै राम्रो छ, यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर छिटो कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।

यसमा विशेष भूमिका अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हुन्छ भनी प्रतिक्रिया दिएका छन।

व्यापारीले सरकारी अनुदानको चिनी नभएको अवसर छोपी बजारमा चिनी अभावको कारण देखाएर चिनीको मुल्य मनलाग्दी तरिकाले बढाएका छन।

सरकारी अनुदानको चिनी आउनेबित्तिकै व्यापारीले पनि मूल्य घटाउन बाध्य हुने छन । सरकारी अनुदानमा खरिद भएको चिनी साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था गरिने छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल कर्पोरेसनले उपत्यकामा रहेका आफ्ना सात वटा बिक्री केन्द्र मार्फत चामल, खाने तेल, आँटा र चिनी बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ ।