सङ्खुवासभा/दोलखा । नेपाल र चीनबीच व्यापारिक कारोबार हुने भन्सार नाका खुले पनि जनस्तरमा जीवन गुजारा गर्ने नाका चार वर्षदेखि नखुल्दा स्थानीयको जीवन कष्टकर बनेको छ ।

सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का र दोलखाको लप्ची गाउँका बासिन्दा चरम खाद्य सङ्कटमा परेका छन् । दुवै नाका कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले चार वर्षदेखि बन्द गरेको हो ।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ को किमाथाङ्का, थुदाम, रिदाक र छुम्सुर गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट भएपछि गाउँपालिकाको मागबमोजिम कोशी प्रदेश सरकारले ९० क्विन्टल चामल पठाएको छ ।

उक्त चामल सङ्कट क्षेत्रका नागरिकलाई वितरण गरिसकिएको र त्यसले दुई महिना मात्र धान्ने भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर भोटेले जानकारी दिनुभयो ।

यसपछि पनि लगत्तै खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भएकाले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति मार्फत ढुवानी अनुदानमा दुई हजार आठ सय क्विन्टल चामल माग गरिएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत पनि ३५० क्विन्टल चामल भोटखोला पु¥याउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भोटखोला क्षेत्रका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि तिब्बततर्फ जाने गरेकामा नाका नखुलेपछि रोजगारी गुमाएका हुन् । नाका खोल्न त्यस क्षेत्रका नागरिक र स्थानीय सरकारले पटक पटक अनुरोध गरे पनि हालसम्म नाका खुल्न सकेको छैन ।

गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासनलाई र जिल्ला प्रशासनले गृहलगायतका माथिल्लो मन्त्रालयमा नाका खोल्न अनुरोध गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

भोटखोला गाउँपालिका सङ्खुवासभाकै सबैभन्दा दुर्गम स्थानीय तह हो । गाउँपालिकाको किमाथाङ्का, थुदाम, रिदाक र छुम्सुर सबैभन्दा विकट रहेकाले ती गाउँमा बर्सेनि खाद्य सङ्कट हुने गर्दछ । स्थानीय उत्पादन कोदो र आलुले करिब तीन महिना मात्र पुग्ने स्थानीय बताउँछन् ।

भौगोलिक विकटताका कारण हालसम्म पनि जिल्ला सदरमुकामसँग सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । तीन देश जोड्ने मुलुककै सबैभन्दा छोटो नाका भए पनि उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गको ट्र्याक हालसम्म खोल्न सकिएको छैन । अहिले नेपाली सेनाले उक्त सडक अन्तर्गतको च्याम्ताङको भिर फुटाएर बाटो खोल्ने काम गरिरहेको छ ।

खाद्यान्नसँगै आर्थिक सङ्कट

चिनियाँ पक्षले चार वर्षदेखि सीमा बन्द गर्दा दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को उत्तरी दुर्गम लप्ची गाउँका बासिन्दा खाद्यान्न र चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको स्थानीय कर्मा शेर्पाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्यहाँका बासिन्दाको मुख्य आर्थिक स्रोत घिउ र याकका बाच्छा बिक्री हो । उनीहरूले ती सामान तिब्बती बजार न्यालम लगेर बेच्ने गरेका थिए । त्यसबाहेक अन्य व्यापार व्यवसायसमेत नहुँदा लप्चीवासी गाउँबाट पलायन हुन थालेका छन् ।

नाका खुल्दा नेपालीले घिउ र याकका बाच्छा तिब्बततर्फका न्यालम, कुती, फलाकमा बेचेर खाद्यान्न ल्याउँथे । त्यो सम्भव नहुँदा अहिले लप्चीका स्थानीय दुई दिन हिँडेर खाद्यान्न लिन लामाबगरसम्म झर्ने गरेका छन् ।

कोभिड–१९ पछि अरूतिरका नाका खुले पनि लप्ची नाका नखुल्दा दुःख झेल्नुपरेको स्थानीय तेम्बा शेर्पाले बताउनुभयो । “न्यालम नटेकेको चार वर्ष बित्यो, आर्थिक स्रोत नै बन्द भएपछि अब गाउँ छाड्नुको विकल्प छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

लप्चीवासीको याक र चौँरी चरन क्षेत्र पनि चीनतर्फका खर्क हुन् । सीमा बन्द भएपछि स्थानीयले त्यस क्षेत्रमा याकरचौँरी चराउन पाएका छैनन् ।

सीमाका स्थानीयले चरन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत तोकिएको मात्रामा घिउ चीन सरकारलाई बुझाउने गरेका थिए  । सरकारले लप्ची नाका खोल्ने प्रयास चाँडै नगरे याकरचौँरी भोकै मर्ने स्थिति आउने शेर्पाले भन्नुभयो । लप्चीमा ४८ घरपरिवारका १५० जना बसोबास गर्छन् । उनीहरूले पाँच सयभन्दा बढी याक र चौँरी पालेका छन् ।

उनीहरूलाई वर्ष दिन पुग्ने खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमामा आउजाउ बन्द गरिएपछि प्रतिपरिवार चार सय केजी चामल ढुवानी गरेर लप्ची लानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कर्मा वाइसर शेर्पाले बताउनुभयो ।

चिनियाँ बजारमा लप्चीको घिउ प्रतिकेजी १६ सय रुपियाँमा बिक्री हुने गथ्र्यो । हाल स्थानीयसँग चार हजार केजीभन्दा बढी घिउ घरमै थन्किएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।