काठमाडौँ। नेपालमा अनुमति पाइसकेपछि पनि २४१ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवदेनमा गत वर्ष ६५५ स्थानीय तहलाई अनुमति दिएकोमध्ये ४१४ तहमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र २४१ तहमा निर्माण सुरु नै नभएको उल्लेख छ ।

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शøयासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा छ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।

यसैबीच महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औलो तथा कालाजार रोग नियन्त्रणका लागि खरिद गरेको विषादीयुक्त झुल वितरण नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले एक करोड ४१ लाख १३ हजार रुपियाँमा खरिद गरेको ४० हजार विषादीयुक्त झुल खरिद गरेर पनि वितरण नगरेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले अघिल्लो मङ्सिर ७ गते खरिद गरेर स्टोर गरेको झुल गत फागुन २८ गतेसम्म पनि वितरण नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ७९ प्रतिशतसम्म बीसीजी खोप खेर गएको पाइएको छ । त्यस्तै रोटातर्फ न्यूनतम ७।६ प्रतिशतसम्म खोप खेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार खोप कार्यक्रम मितव्ययी र कुशल रूपमा सञ्चालन नभएकाले प्राप्त भएको खोपमध्ये रोटातर्फ न्यूनतम ७।६ प्रतिशत र बीसीजी ७९.३ प्रतिशतसम्म खेर गएको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार खोप लिने तालिका बनाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उक्त तालिका कार्यान्वयन नहुँदा खोप खेर गएको उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।