काठमाडौँ । नेपालमा स्थापना हुने विदेशी लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले न्यूनतम एक अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उल्लिखित लगानी कम्पनी स्थापनासम्बन्धी सर्त जारी गर्दै सरकारले उक्त सीमा निर्धारण गरेको हो ।

हालै मात्र राजपत्रमा प्रकाशित सर्तअनुसार विदेशी लगानी कम्पनी नेपालमा उद्योगका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै लगानी कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता विदेशी लगानी कम्पनीले प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी खुला गरेका उद्योगमा मात्र लगानी गर्न पाउनेछन् तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको लगानी कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा प्रतिपरियोजना कम्तीमा १० करोड रुपियाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्नेछन् ।

लगानी कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीका रूपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चरमार्फत भने लगानी गर्न पाउने छैनन् तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको लगानी कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा भने लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानी कम्पनीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्ता कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ तर गैरआवासीय नेपालीसहितको लगानी कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछन् ।

विदेशी लगानीको लगानी कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो सो खुलाउनुपर्ने, विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समयसमयमा लिने नीति तथा प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।

सर्तअनुसार विदेशी लगानी कम्पनीले सहकारी संस्थाले गर्ने कार्य गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै सेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र सेल बैङ्कसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने, स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने, धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने, स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र विदेशी बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा स्वदेशी बैङ्कबाट ऋण नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता लगानी कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।