काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बजेटमा घोषणा गरिएको राजस्व लक्ष्य प्राप्ती चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । निजी क्षेत्रका लागि बजेटले दिन खोजेका सुविधाको स्वागत गर्दै महासंघले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटले लक्ष्य गरेको राजस्व अस्वभाविक भएको जनाएको हो ।

कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापकाबीच अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै, विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि अस्वभाविक रहेको महासंघको भनाइ छ । गत आइतबार आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले यस्तो बताएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ ।

बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिइ बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने नीति कार्यविधि एवं मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायिक लागत कम गर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक छ ।’

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका स्वदेशी वस्तुुहरू र आइटीमा आधारित सेवा तथा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८५ नगद अनुदान दिने बजेटको सोच स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुने विश्वास महासंघको छ ।

१० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमति दिने व्यवस्थासँगै वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउनु पनि देशमा औद्योगिक वातावरण सुधारमा सहयोगी हुने महासंघले जनाएको छ ।

विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि अनुमति दिने विषय राम्रो भए पनि यसबाट उपलब्धी हासिल गर्न एक सय युनिट र २० प्रतिशत को सीमा हटाउनु पर्ने राय महासंघको छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने कुरा स्वागतयोग्य भएको यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नविकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुपर्ने भनाइ महासंघको छ । उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदवन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सह्रानीय भएको जनाएको छ ।

१० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशत सम्म छुट दिइने व्यवस्था राम्रो भए पनि यो सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलव्ध गराउने पर्ने माग महासंघले राखेको छ । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले महासंघले तयार पारे

को राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश भएका विषयहरु निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँं, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत ले कम गर्ने कुरा समेट्ने यसको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको बताइएको छ ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकारसँग सहकार्य गर्ने पनि महासंघले जनाएको छ । कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने ठहर महासंघको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २०५ ले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता बजेट वक्तव्यमा उल्लेख विषय महासंघको भिजन पेपरको उद्देश्यसँग तालमेल मिल्ने भएकाले यो लक्ष्य भेट्नका लागि पनि निजी क्षेत्रले सरकासँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।

साथै, निजी क्षेत्रले डेढ दशकअघिदेखि नै उठाएको ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको कार्यान्वयनमा महासंघ सरकारसँग रहने प्रतिवद्धता पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

युवा उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई बजेटले यसपालि पनि निरन्तरता दिनु सकारात्मक भएको जनाउँदै महासंघले यसको शिघ्र कार्यान्वयनको माग गरेको छ । च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्कुबेशन सेन्टर संचालन गर्ने, परियोजनाका आधारमा ऋण उपलव्ध गराउने विषय उत्साहजनक भएको पनि बताएको छ।

प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना बजेटमा परेका राम्रा विषयमध्ये भएको पनि जनाएको छ ।

विद्युतीय गाडीमा फेरि अन्तःशुल्क र भन्सार बढाएर वर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा उद्यम व्यवसाय प्रभावित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई साधारण सेयर (आइपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने अपेक्षा महासंघको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कारोबारमा कर छुट एवं व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्युनतम सीमा वृद्धिले साना व्यवसायी एवं कामकाजी वर्गलाई सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। विजनेश आउट सोर्सिङ निर्यातबाट हुने आम्दानीमा १५ आयकर लाग्ने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने भनाइ महासंघको छ ।