आर्थिक सञ्जाल चैत्र २५, २०७६ मंगलबार

ज्योती बानिया

लौ न,सरकार ! खाद्य सन्चयमा नियन्त्रण ,  वस्तुमा अधिकतम उपभोक्ता मुल्य निर्धारण गर्न ढिला गर्नुभएन।

बन्दाबन्दी सुरु भएपछी उद्योग वाणिज्य सघहरुले कुनै कानुनी श्रोत बिना नै मनपरी तथा आफुखुशी खाद्यवस्तुको मुल्य निर्धारण गरि सूचना जारी गरिरहेका छन ।

साबिक खाद्य सस्थानमा जुनसुकै बखत निम्नतम ३३ हजार मे टन खाद्यान्न संचित हुनुपर्नेमा र बर्षायाम भन्दा अघि घटिमा ४५ हजार मे टन संचिति हुनुपर्ने थियोे ।

तर अहिले २३ हजार मे टन मात्रै संचित छ,त्यो संचितिमा पनि राहत बाडने नाउँमा भट्टाभट नगरपालिका र गाउँपालिकाले त्यही संचितबाट लिनेे काम भैरहेको छ । अहिले सरकारी संचिति घटदो छ।

अहिलेका निजी सन्चयकर्ता बिचौलीया बजार ब्यबस्थाका प्रतिनिधि हुँदा ऊनीहरु जिम्मेवार हुने कुनै संकेत छैन हुदैन ,निजी सन्चयकर्ताले सन्चय गरेको खाद्यान्न सरकारको अनुज्ञापत्रले बैंकको लगानी ,किसानको श्रमको आधारमा संकलन गरिएको हो तर ऊनीहरु यस्तो सन्चयलाई आफ्नो निजि सम्पत्ति जस्तो गरिरहेका छन ।

यि तथ्यबाट हामी चरम खाद्य संकट तथा अभावको प्रारम्भमा छौ भन्ने देखिन्छ ।यस्तो अबस्थामा सरकारले “सबै खाद्यान्न सन्चय भण्डारमा नियन्त्रण , खाद्यान्नको अधिकतम उपभोक्ता मुल्य निर्धारण र सबै उपभोक्तालाई खाद्यान्नको अनुचित उपभोग नगर्न आह्वान गर्नु ” बाहेक अरु कुनै सुबिधा तथा उपाय छैन ।

यि काम ७६१ बटै सरकारले कुनै ढिलो नगरी गरियोस् । सम्मानित सर्बोच्च अदालतले पनि यो गम्भीर समस्यामा प्रतेक नागरिकको बाच्न पाउने हक,खाद्य सुरक्षाको हक तथा उपभोक्ताको हक संरक्षणको लागि तत्काल सबै सरकारहरुलाई परमादेश जारी गरि पाउन अनुरोध छ ।