काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच भागबण्डा गर्दा चीनका लागि राजदूत सिफारिस नेकपा(माओवादी केन्द्र) को भागमा परेको थियो । पहिला माओवादी केन्द्र र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) मध्ये कसको भागमा पर्ने भन्ने समस्या थियो ।

यी दुबै दलले चीनको राजदूत दावी गरेपछि नियुक्तिमा ढिला छ। पहिला चीनका लागि राजदूत माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीले दावी छोडेपछि माओवादी केन्द्रको भागमा परेपनि राजदूत नियुक्ति भने हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रको कोटामा परेपनि माओवादी केन्द्रले राजदूतको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका पुर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल फेरि पनि राजदूत नियुक्त हुन लविङ गरेपछि सिफारिस ढिलासुस्ती हुन गएको हो। सभामुख अग्नि सापकोटाका छोरा डा. रुपक सापकोटा पनि चीनको राजदूतका लागि दावी गरिरहेका छन् ।

उनले चीनबाटै नेपाल–चीन परराष्ट्र मामिलामा विद्यावारिधि गरेका छन। उनले चीनको राजदुत सिफारिसमा पर्ने निश्चित भएपछि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशकबाट तीन महिनाअघि राजिनामा दिएका थिए।

माओवादी केन्द्रको कोटामा पर्नुअघि एकीकृत समाजवादीले आफ्नो कोटाबाट डा. मिलन तुलाधर र डा. युवराज संग्रौलामध्ये एकजनालाई चीनका लागि राजदूत बनाउने तयारी गरेको थियो ।

कोटामा नपरेपछि डा.संग्रौलाभन्दा पनि डा. तुलाधरलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या एकीकृत समाजवादीमा परेको छ । तुलाधार चिनियाँ विज्ञ र चिनियाँ भाषाका जानकार पनि हुन।

उनी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको कोटाबाट राजदुत सिफारिसमा पर्न खोजेका छन। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको परराष्ट्र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेपछि धेरैले डा. तुलाधरलाई कूटनीतिज्ञको रुपमा बुझेका थिए । एकीकृत समाजवादीले जापानका लागि राजदूतको कोटा पाउने संभावना रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पटक(पटक आग्रह गर्दा पनि चीनका लागि राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खासै चासो दिएका छैनन।

चीनमा पनि नेपाली कांग्रेसबाटै राजदुत सिफारिस गर्न खाजेका रूपमा प्रचण्ड र नेपालले बुझ्न थालेका छन।  माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले भन्यो( पहिला कांग्रेसको महाधिवेशनको बहानामा रोकिएको थियो । पछि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई बहाना बनाइएको थियो । तर, अहिले विना कारण नियुक्तिमा ढिलाई गरिरहेका छन् ।

देउवाले चीनमा राजदूत नियुक्ति गर्नतिर चासो नराख्नुमा भारतलाई खुसी पार्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा भारतलाई जसरी पनि आफ्नो समर्थनमा ल्याउने प्रयत्नमा छन् तर भारतले उनलाई चासो दिइराखेको छैन।

चीनलाई जसरी पनि नेपालको राजनीतिमा साइजमा राख्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा रहेको भारत देउवालाई दबाब दिएर सिफारिसमा ढिलाइ गरिरहेको छ। अर्कोतिर कम्युनिस्टहरूलाई चीनको राजदुत नदिन पनि दवाव परेको छ ।

यसको पुष्टि प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु राणा देउवाको दिल्लीको भेटघाट र बसाईले पनि पुष्टि गरेको जानकारहरू बताउछन । त्यही भारतीय दबाबका बीचमा नेपालको राजनीतिमा बीजेपी हावी भइरहेको देखिन्छ ।

भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिमा प्रधानमन्त्री देउवा बोल्नै छोडेका छन् । उनले भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि श्रीमती डा. आरजु देउवालाई भारत पठाएका थिए । कुन हैसियतमा डा. राणालाई भारत पठाएर के कुराकानी गरियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

यो आफैमा गम्भीर प्रश्न पनि हो । नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुद बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्कालाई भारत पठाउनु पर्थियो तर पठाउन सकेका छैनन। डिफ्याक्टो परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा रहेको जस्तो देखिन्छ।

अहिले भारतीयसँग एक तहसम्म सम्बन्ध सुधार नहुँदासम्म चीनका लागि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउने मनसायमा प्रधानमन्त्री देउवा र डा।आरजु रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत, अमेरिका र बेलायतमा आफ्नो कोटाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिसकेका छन् ।

त्यही कारण महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कालापानी क्षेत्रमा भारतले विस्तार गरेको बाटोको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर आफू र आफ्नो नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र गठबन्धन सरकार पन्छिएको टिप्पणी पनि कांग्रेसभित्रै भइरहेको छ ।