काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको संगठित संस्था र सरकारी निकायबीच कर छली गरेको भन्दै विवाद चर्किएको छ ।

कर छलीको आरोप लागेको संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजस्व सचिव छन् भने कर छलीको आरोप लगाउने आन्तरिक राजस्व विभाग पनि उनकै निर्देशनमा काम गर्छ ।

राजस्व सचिव अध्यक्ष भएको संस्थालाई आन्तरिक राजस्व विभागले कर छलीको आरोप लगाएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १ का प्रमुख कर अधिकृत अर्जुन ढकाल कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कानून बमोजिम कर निर्धारण गरिएको बताउँछन् ।

कर छलीको आरोप लागेको कोषको सञ्चालक समिति सदस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, नेपाल प्रहरीका एआईजी, नेपाली सेनाका जर्नेल, अर्थ मन्त्रालयका सह(सचिव र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् ।

उच्च सरकारी पदस्थ अधिकारीहरु नै सञ्चालक समितिमा रहेको कोषले कर छली गरे वा नगरेको टुंगो अदालतले लगाउने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत मंसिर २२ मा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्रारम्भिक कर निर्धारण सूचना जारी गर्दै कर तिर्नु नपर्ने आधार कारण भए पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेश खारेज र कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै कोषले आन्तरिक राजस्व कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पुस ९ मा तत्काल कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

कोषले पनि पुस ८ मा आयकर ऐनले नै आफूहरुलाई आयकर नलाग्ने भन्दै छुट दिएकाले कर निर्धारणको प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जवाफ पेश गरेको थियो ।

तर, कोषले जवाफ पेश गरे लगत्तै पुस ८ मै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गरेपछि कोषले अदालतमा दोस्रो रिट पनि दायर छ ।

देशको ढुकुटी बलियो बनाउने जिम्मा पाएका राजस्व सचिव पुस्करहरि कर्ण अध्यक्ष रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले कर छलि गरेको निष्कर्ष राजस्व सचिव मातहतकै आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानून बमोजिम नभएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै कोषले १५ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमा १६ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजसालले तत्काल कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २५ गते आन्तरिक राजस्व विभाग र कोषलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘कर, शुल्क र ब्याजसहित कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारलाई ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपूर १ का प्रमुख ढकाल भन्छन्, ‘हामीले कानूनअनुसार ४ वर्षको कर निर्धारण गरेका छौं, अब सर्वोच्च अदालतले नै यो विवादको समाधान गर्छ ।’