काठमाडौं ।  विवाद कर्मचारी सञ्चय कोषले आयकर तिर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नबाट शुरु भएकाे हाे । कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था हो ।

आयकर ऐन बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै कर्मचारी सञ्चय कोषले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्दै आइरहेकाले सरकारलाई आयकर तिर्नु नपर्ने कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी दाबी गरेका छन ।

‘आयकर ऐनको दफा दफा ६४ को उपदफा २ मा ‘स्वीकृत अवकाश कोषको आयमा कर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘ऐनको दफा ६३ को उपदफा १ मा कर्मचारी सञ्चय कोषले स्वीकृती लिन आवश्यक नभएको उल्लेख भएकाले कोष गर्ने आयमा कार लाग्दैन ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत ढकाल सुवेदीको तर्कमा सहमत छैनन् । ढकाल आयकर नियमावली २०५९ मा कस्तो कस्तो आम्दानीमा कर नलाग्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकाले कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने सबै आम्दानी कर छुट नपाउने दाबी गर्छन् ।

आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० ‘ङ’ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नागरिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, बैंक सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत सञ्चालन भएका बैंकमा गरिएको लगानी, बैंकसँग सहवित्तीयकरणका आधारमा गरिएको लगानी र आफ्ना सेयरधनी बाहेकका हिताधिकारीलाई गरिएको लगानी’मा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘आयकर ऐन र नियमावलीमा कतैपनि ‘एकलरुपमा जलविद्युत् परियोजनामा गरिएको लगानी, घर बहालबाट भएको आम्दानी र आफ्ना हिताधिकारी बाहेकलाई गरिएको लगानीमा’ कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छैन,’ प्रमुख कर अधिकृत ढकालले भन्छन्, ‘त्यसैले कानून बमोजिम नै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कर निर्धारण गरिएको हो ।’

कोषले एक्लै जलविद्युत् आयोजनालाई दिएको कर्जाबाट हुने आम्दानी, नेपाल वायूसेवा निगमबाट हुने ब्याज आम्दानी र कोषले बनाएका घरबाट हुने वाहल आम्दानीलाई कर छुट नहुने आम्दानी मान्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपूर १ ले २५ प्रतिशत आयकर लगाएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार करदाता आफैंले आम्दानीको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएकाले कोषले आम्दानी लुकाएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व बराबरको शुल्क र थप ब्याज गर्दै कोषले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेगरी कर निर्धारण गरेको हो ।

गत पुस ८ गते अन्तिम कर निर्धारण गर्दै कोषलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण पर्चा बुझाउँदै कर तिर्न निर्दैशन पनि दिइसकेको छ ।

कोषका प्रवक्ता सुवेदी कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन बमोजिम सरकारले नै निश्चित उद्देश्य दिएर स्थापना गरेको संस्थालाई कर लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘कोषले गर्ने आम्दानीबाट कसैलाई पनि लाभांश बाढ्ने काम गरेको छैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले कोषमा योगदान गर्नेहरुको सुविधामा नै कोषको नाफा खर्च गर्ने गरेका छौं ।

यदि सरकारले हामीसँग जबर्जस्ती कर असुल गर्याे भने कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको सुविधा पनि घट्नेछ ।’