काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गत आइतबार देखि चालु वर्षकै तेस्रो धेरै तरलता अभावको मारमा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हिजो आइतबार १४ पटक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गरेका छन्।

अन्तर बैंक सापटी नपाएपछि बैंकहरु ५ प्रतिशत ब्याजको एसएलएफ लिन बाध्य भएका छन्। उनीहरुले २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सात दिनका लागि उठाएका हुन्।

यसअघि असोज ६ गते २७ अर्ब ३४ करोड र असोज ७ गते वर्षकै सबैभन्दा धेरै २९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एसएलएफ चलाएका थिए। अन्तर बैंक सापटी ४.९७ प्रतिशत ब्याज तिर्दासमेत पाउन छाडेको छ। यही कारण बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा लिन राष्ट्र बैंक पुगेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि बैंकहरु रकम तरलता अभावमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेपछि अभावमा फस्न सुरु गरेका हुन्। यहीबीचमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकतिर अलमल गर्दा खर्च हुन सकेन।

दोहोरो मार परिरहेका बेला आयातका लागि ऋणको माग उच्च भएर गयो। बैंकहरुले कर्जा बिस्तारतिर लाग्दा पनि अभाव चर्कियो।

अभाव चर्काउन रेमिटेन्स आयले समेत मद्दत गर्‍यो। चालु वर्ष लागेपछि रेमिटेन्स निरन्तर घटिरहेको छ भने आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

उच्च आयातका कारण बैंकहरुसँग निक्षेप परिचालन हुन सकेको छैन। सरकारी राजस्व पनि पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा सरकारी बैंकमै जम्मा भएर बस्दा तरलता अभाव हुन पुगेको छ।