काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख २५ गते बहराइनको राजदूतमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । राजदूत नियुक्तिका लागि कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता दीपक मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतका लागि स्नातक उतीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले वैशाख २५ गते उक्त निर्देशिका संशोधन गरी मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखेको थियो ।

र सोही दिन पूर्वमन्त्री कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कार्की २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका थिए ।