काठमाडौँ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका पहिलो चरणमा आउने ‘सेक्युरिटी प्रेस मेसिन’को ठेक्का म्याक्स इन्टरनेसनललाई दिने भएको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनी इलिमिक इन्टरनेसनल भन्दा ६ करोड बढी मूल्य कबोल गरे पनि ओम्नी समूहसँग मिलेमतोमा सूचना–प्रविधिको ठेक्का हात पार्ने आरोप लागेको म्याक्सलाई नै ठेक्का दिन लागिएको हो ।

प्रतिस्पर्धामा सहभागी ४ कम्पनीमध्ये ठेक्कामा मूल्यका आधारमा दोस्रो भएको कम्पनीलाई छनोट गरेर सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेर पहिलो भएको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर दोस्रोलाई दिएको छ ।

बिहीबार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आपूर्तिकर्ता कम्पनी छनोट भएर ठेक्का लगाउन लागिएको भन्दै दाबी विरोधको लागि सूचना समेत निकालेको छ । म्याक्स दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना गर्न लगाएको ३ अर्ब ५० करोड मूल्यको ठेक्कामा ओम्नी समूहसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेको कम्पनी हो ।

म्याक्सलाई दिनकै लागि गत फागुन २ गते ठेक्का आह्वान भएकोमा केन्द्रले चैत ३ मा म्याद सकिनुभन्दा एक हप्ताअघि फागुन २६ मा स्पेसिफिकेसन बदलेको थियो । पछिल्ला तीन वर्षमा एउटा ठेक्कामा भ्याटबाहेक ४० करोड रुपैयाँको न्यूनतम मूल्यमा सेक्युरिटी प्रेस सिस्टम आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘३८ करोड रुपैयाँ’ कायम गरिएको थियो ।

कम्पनीको वार्षिक कारोबारको सीमासमेत घटाइएको थियो । वर्षमा ६० करोडको कारोबार रकमको सीमा तोकिएकोमा घटाएर ५५ करोडमा झारिएको थियो । छापिएका सामग्रीको ‘आउटपुट रिजोलुसन’ ‘८१२ डीपीआई २ एट बिट’ लाई झारेर ‘६०० डीपीआई २ एट बिट’ बनाइएको थियो ।

यसअघि सरकारले फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग सरकारीस्तर (जीटुजी) प्रक्रियाबाट सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएकोमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  मन्त्री गोकुल बास्कोटाको करोडौँ घुस मागेको अडियो प्रकरणपछि सो योजना तुहिन पुगेको थियो ।

बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण खरिदका लागि स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रसँग ७० करोडको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक पछि सरकारले सुरक्षण मुद्रणको प्याकेजलाई टुक्र्याएर ठेक्का लगाउन थालेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गतवर्ष ८ फागुनमा आर्थिक घोटाला भएको ठहर सहित सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिए पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटित भएको मौका छोपी नयाँ टेन्डर खुलाएको थियो ।

पछिल्लो समय सरकारी सर्भरको सुरक्षा तथा उपकरणमासमेत कुरा उठ्न थालेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौललगायतकै ग्रुपहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एक उदाहरण मात्रै हो ।

हरेक वर्ष करोडौँ खर्च गर्दै आएको केन्द्रले सामान्य इन्टरनेटसमेत राम्ररी चलाउन नसकेर आजित छन् मन्त्रालयहरू । यहाँ राखिएका भनिएका उपकरणहरूको गुणस्तर तथा क्षमताकै कारण सरकारी डोमेनहरूसमेत राम्ररी चल्दैनन् मात्रै सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूकै मेल ह्याक हुन्छन् । लाइसेन्सका लागि फारम भर्न राखिएको १२ बजे कुर्नुपर्ने सर्भर पनि यहीँको हो ।