आर्थिक सञ्जाल । सोमबार, १२ फागुन २०७६
काठमाडौँ । सरकारले राजस्व चुहावट गर्ने व्यवसायी र निकायलाई ५ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने कानुन ल्याएको छ । नयाँ कानुनमा सजाय बढाइए पनि जरिवाना कम गरिएको छ । यस अघि बिगोको २ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो ।
व्यवसायीहरूले कैद सजाय र जरिवानाले मात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै सजाय कम गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको कानुनमा मालवस्तुको जफत, कैद सजाय र जरिवानालाई प्राथमिकता दिइएको छ । डेढ साताअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको नयाँ विधेयक अनुसार १ करोडसम्मको बिगोमा १ देखि ६ महिना कैद हुनेछ ।
१ करोडदेखि ५ करोडसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्ष र ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद सजाय हनेछ । १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नयाँ कानुनमा राजस्व चुहावटको मुद्दा दुई तहको अदालतमा मात्र चल्नेछ ।
चुहावट प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिदमा रोक लगाउने, कर्मचारीका आफन्तले सुराकी खर्च नपाउने, व्यवसायीको धरौटी रकममा ब्याज दिने, चालकलाई कैद र ढुवानीका साधनलाई जरिवाना गर्ने जस्ता नयाँ प्रावधान छन् । अब भने ५० लाखभन्दा कम बिगोका बाहेक चुहावटका सबै मुद्दा अदालत लैजानुपर्छ ।
चुहावटमा संलग्नता नदेखिए मालवाहक गाडीका मालिकलाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाखसम्मको राजस्व चहावट भएको देखिए मुद्दा नचलाई आयकर, मूल्य अभिवद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखिपठाउन सक्नेछ । त्यस अनुसार सम्बन्धित निकायले राजस्व निर्धारण गरी त्यसको जानकारी विभागलाई दिनुपर्नेछ । तर विभागले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । इमानदार व्यवसायीलाई सहज हुने कानून बनेको राजस्व अनसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको दाबी छ ।
प्रमाण नै फेला परेको अवस्था बाहेक मालवाहक सवारी साधनका मालिक र मजदुरलाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ५० लाखभन्दा कम बिगोको कसरमा सामान्यतया मुद्दा चलाइने छैन । ‘यस अघि २५ लाखको लिमिट रहेकामा नयाँ कानुनमा ५० लाख बनाएर व्यवसायीलाई सहज बनाएका छौं,’ उनले भने । तर बिगो र जरिवाना बापतको रकम भने तिर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७४ फागनदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याएपछि यो विधेयक पहिलो पटक ल्याइएको हो । यस अघि विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत थियो । कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि कडाइका नाममा बढी हतोत्साही गराउने भन्दै अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेले कैद सजाय घटाउन माग राखेका थिए ।