–भक्ति प्रसाद लामिछाने

कुनै पनि राज्यव्यबस्थाको सम्विधान वा कानूनविरुध्द देखिने देवानी वा फौजदारी प्रकृतिको गतिविधि गरे वापत देशका वा विदेशका नागरिकलाइ पक्राउ गरी केही निश्चित समयको प्रहरी हिरासतको सोधपुछसङ्गै अदालतमा उपस्थित गराइ सोधपुछ वा अनुसन्धान गर्न म्याद दिइएको हुन्छ, उक्त म्यादको निर्धारित विन्दुमा पुगेपछि कसैलाइ तारेखमा राखी अनुसन्धान जारी राखिन्छ भने कसैलाइ चाहि पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी कारागार)(जेल) पठाइन्छ ।

कारागारमा विद्यमान सबै वन्दीहरु पुर्पक्षका लागि वा मुद्दा फैसलायुक्त नै हुन्छन । तर, २०१९ मा बनेको कारागार ऐनको वेलाबखत सुधार गरिएपनि वस्तुगत जीवनमा भने सुधार भएको देखिदैन ।

वन्दीहरुकै बीचबाट आन्तरिक प्रशासन खडा गरी शासक र शासितको जस्तो ध्रुवीकरण गराइछ । कतिपय अवस्थामा शासक बनेको पङ्क्तिले अन्य वन्दीहरुलाइ उनिहरुको कार्यालयमा बोलाइ थर्काउने र कुटपिटसमेत गर्दछन ।

२०५४ भाद्र आश्विनवरपर तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही ने क पा (माओवादी) का पोलिटव्युरो सदस्य क. देव गुरुङ्गले भद्र वन्दी गृहमा शारीरिक यातना पाएको समाचार प्रकाशित भएको थियो भने म आफू र अन्य साथीहरुले बीरगञ्ज कारागारमा २०५५ फाल्गुण १४ गते, म र पतौरा गा वि स अध्यक्ष (पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको बेला) रौतहटका विन्देश्वर राय यादवलाइ सोही कारागारमै २०५६ मार्ग ८ गते र म एक्लैलाइ सोही कारागारमै २०५६ फाल्गुण १५ गते भीषण शारीरिक यातना दिइएको थियो ।

चाहे २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन हो ओस या २०६२/२०६३ को आन्दोलनपछिको गणतन्त्र र सङ्घीयता सहितको परिवर्तन होस यसवारेमा कसैको ध्यान गएको छैन । ने.कां को सरकार हुँदाका पूर्व गृहमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौड्याल, तत्कालीन नेकपा ( एमाले) का पूर्व गृहमन्त्रीहरु खड्गप्रसाद ओली र वामदेव गौतम एवम शान्ति प्रकृया पछि तत्कालीन ने क पा (माओवादी) का तर्फबाट गृहमन्त्री हुनेहरु कृष्णबहादुर महरा र शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतबाट राजनीतिक परिवर्तन सापेक्ष कारागार प्रणालीमा सुधार गर्ने चासो र इच्छशक्ति देखिएन ।

सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि ती कष्टकर क्षणहरु भुल्नुले जनताप्रति गरेको वाचा पनि स्वतस् भुल्ने नै भए । तसर्थ, मानव अधिकारको सबैभन्दा राम्रो पालन भएको मुलुकको कारागार प्रणालीको वस्तुगत अध्ययन गरी कारागारमा जीवनको कुनै अङ्श विताउनुपर्ने वाध्यतामा रहेकाहरुप्रति न्यायको पाइला चाल्न सके सरकारप्रति थोरै विश्वास वन्दी र उनका परिवारजनले गर्ने थिए ।

स्मरणीय छ, केन्दीय कारागार, सुन्धारा काठमाण्डौमा रहेको वेला २०५३ फाल्गुण १४ गतेको जनादेश साप्ताहिक पतृकामा वन्दीहरुको मूलभूत समस्याहरु समेटी साम्सदहरुलाई वन्दीगृहबाट खुलापत्र( शीर्षकमा मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो ।

त्यसवेला दैनिक रु १० नगद सीदा दिने गरिएकोमा मैले रु ५० नगद सीदा दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको थिए । तर, अध्ययनशील वन्दीहरु, युगसचेत बुध्दिजीविहरु र मानव अधिकारको मर्म बुझेका पङ्क्तिवाहेक कसैले त्यसवारे ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन, अहिलेका गृहमन्त्रीले पनि ध्यान दिन आवश्यक ठान्दैनन ।

किनभने वहाले कारागारको कष्टकर क्षणहरु व्यहोर्नु नै परेको छैन । कारागार सुधारगृह हो वा यातनागृह हो आमवहसको जरुरी छ । कारागार सुधारको लागि चाल्नुपर्ने पाइलाहरु

(१) कारागारको स्वरुप बदली कृषिकर्म वा उद्योगमा सहभागी हुन आमवन्दीहरुलाई अवसर प्राप्त हुने स्थितितर्फ बढ्नुपर्ने

(२) आन्तरिक प्रशासन नामको वन्दीप्रशासन अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको मर्म सापेक्ष छ। छैन स्थलगत अध्ययनसहित समीक्षा गर्नुपर्ने

(३) वन्दी सरकारको कडा सुरक्षा घेराभित्रको नागरिक भएकाले मानव अधिकारको मर्मलाई पक्रन सक्नेगरी आजको बजारको स्थितिसापेक्ष दैनिक सीदा रकम निर्धारण गर्नुपर्ने

(४) कारागारभित्रका अतिरिक्त कृयाकलापहरुमा सहभागी भै हस्तकला, चित्रकला, गीतसङ्गीत, नाचगान, अध्ययन लेखनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेकालाइ सुधारिएको क्षण नामक एक कार्यक्रम बनाइ विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रसारणको क्रममा तस्वीर समेत सार्वजनिक गर्दै स्थापित गर्ने प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने ।