काठमाडौं। अबदेखि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यो सहमति जुटेको हो।

समितिको बैठकमा सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिए जस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए।

बैठकमा अन्य वित्तीय वस्तुमा केही परिमार्जनसहितका प्रस्तावहरू समेत पारित गरिएको छ। बैंकर्स एशोसिएशन र विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए। बैंकरहरूले उक्त दफाका कारण सामान्य कारबाहीलाई आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन्।

उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)सँग जोडिएका ती प्रावधानहरू संशोधन गर्न लिखित र मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैंकरहरूको माग र माननीय सदस्यहरूको संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हालको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार हुन नसकेको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे। उनले सभामुख र अर्थमन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूले यस विषयमा चासो राखेको उल्लेख गर्दै यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।

सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को प्रावधानबारे स्मरण गराउँदै भने, ‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्दा त्यो विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध, निहित सिद्धान्त अनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्छ।

जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानूनी बाध्यताका कारण अहिले नै यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ।’

समितिले आगामी दिनमा यी कानूनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।