काठमाडौँ । नेपालमा छिट्टै थप दुई सय अर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानी थपिने भएको छ । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय ठुला करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गर्र्नुभएपछि उहाँहरूले थप नीतिगत स्थिरता खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठुला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।  “नेपालमा अझ ठुलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस् । सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिने छ ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुनै पनि कम्पनीले नेपालमा कमाएको नाफाको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उद्यमीले नाफाको सुरक्षा हेरेरै लगानी गर्ने भएकाले त्यसको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुने धारणा राख्नुभयो ।

“नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो ।  उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर भएको र कर प्रणाली पूर्वानुमय छ भन्ने विश्वास गर्न सके मात्र लगानी आउने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यही विश्वास निर्माण गर्न सरकारले प्रयास थालेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि थप लगानी बढाउन पनि लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । “नेपालमा अझ ठुलो लगानी गर्नुहोस् । भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस् । नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस् । नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुहोस् । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यस वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई साझेदारको दृष्टिले हेर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । अब सरकारको प्राथमिकता केवल कर सङ्कलन बढाउनु मात्र नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनः लगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु रहेको उहाँको धारणा थियो ।

उद्योगले नाफा कमाए मात्र पुनः लगानी गर्ने र त्यसैबाट मात्र उत्पादन बढ्ने अनि रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । “रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ । आम्दानीले बजार विस्तार गर्छ । अन्ततः त्यसबाट राज्यको राजस्व पनि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सो क्रममा उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबिच शून्य योग सम्बन्ध नभई दुवैको सफलता एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले सुरु गरेका सुधारको प्रभाव, व्यवसाय विस्तारका अवरोध, तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रका सम्बन्धमा पनि लगानीकर्तासँग सुझाव माग गर्नुभयो । त्यस्ता सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गरिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि ‘रेस्पोन्स डेस्क’ मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने छ । यो संवाद एक पटकको कार्यक्रम होइन । समस्या समाधान नभएसम्म यो शृङ्खला निरन्तर चल्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  सरकारले कर तिर्नेलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई राष्ट्रनिर्माण साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउन सरकारले काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उद्योगी सफल हुँदा समाजले गर्व गर्ने र लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आगामी दशक नेपालमा ठुलो लगानी, ठुलो उत्पादन, ठुलो रोजगारी र ठुलो आत्मविश्वासको दशक बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिले छिट्टै नेपालमा दुई सय अर्ब रुपियाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता खोज्नुभएको थियो । जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा आफूहरूले लगानी विस्तार प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

“जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्ट जस्ता उद्योगमा हामी दुई सय अर्ब लगानी गर्दै छौँ । सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस् । हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ ।

यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्ने छ,” बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखले भन्नुभयो । नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उल्लेख्य रूपमा उच्च बनाएको भन्दै उहाँहरूले केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटामा भने सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयको प्रशासनिक कार्यमा सुधार देखिएको भए पनि अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयन पाटोमा थप सहजीकरण जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँहरूका अनुसार सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ ।

यस्तै औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उहाँहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उहाँहरूले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहनुभएको छ । यसअघि उहाँले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । लगत्तै वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्नुभएका उहाँले त्यसै साता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग अर्थतन्त्र विकासका सन्दर्भमा छलफल गर्नुभएको थियो ।