काठमाडौं । सिमेन्ट र सेटलाइट व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्राउन खाेज्दा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायी अजयराज सुमार्गी माथि नियतबस अन्याय गरि निरन्तर प्रताडित गर्दै आएकाे देखिन्छ। उनले नेपालमा सिमेन्ट उद्याेग र टेलिकम व्यवसायमा लगानी भित्राउन पटक- पटक विदेशबाट पैसा ल्याए,तर सरकारले दु:ख दिएर लगानी रकम फुकुवामा छ वर्ष दु:ख दिएर प्रताडित गर्याे।

सरकारले विदेशी लगानीलाई विभिन्न आयकर,भ्याट,अन्तशुल्क र भन्सार सुविधा दिने व्यवसायिक र ओैद्याेगिक नीति बनाएकाे छ। साथै त्यस्ताे सुविधा बजेट मार्फत घाेषणा गरेकाे छ। तर व्यवहारमा सरकारका कर्मचारी र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता नीति,कार्यक्रम र घाेषणालाई धाेती लगाउदै आएकाे देखिन्छ।

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी विगत एक दशकदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका नाममा सरकार फेरिएपिच्छे लगातार दु: ख दिदै आएकाे देखिन्छ। खासगरि उनी २०७६ सालदेखि यसरी पिडित हुँदै आएका छन। उनले विभागबाट अनुसन्धानका नाममा पाएकाे प्रताडना भनी साध्य छैन।

हरेक सरकारका हर्ताकर्ताहरूले उनबाट माेटाे रकम चन्दा असुल्ने नियतकासाथ सम्पत्ति शुद्विकरणकाे छानवीन अनुसन्धान सुरू गरिएकाे भन्दै माेटाे रकम चन्दा माग्न दबाब दिदै आएकाे देखिन्छ। माग अनुसार चन्दा नदिए सम्पत्ति शुद्विकरणकाे पुरानाे उजुरीमा फसाउन खाेज्दै आएका छन।

कर्मचारीलाई अगाडि सारेर सरकारका हर्ताकर्ताहरूले सुमार्गीलाई चन्दा असुल्ने दुहुनुगाई बनाउदै आएका छन। चन्दा पाए अनुसन्धान राेक्ने र नपाए अगाडि बढाउने खेलाेफडकाे गर्दै आएका छन। दसाैं वर्षसम्म न उनी माथिकाे अनुसन्धान पूरा हुन्छ,नत उनले यस्ता नक्कली उजुरीबाटै उनले फुर्सद पाउँछन्। त्यही भएर सुमार्गीले गत असार १८ गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा राहदानी राेक्का नगर्न सम्पत्ति शुद्विकरण विभाग र राहदानी विभाग विरूद्व रिट दायर गरेका थिए ।

७ वर्षअघि नै टुंगिएको उजुरीका विषयमा विभागले फेरि अनुसन्धानका नाममा अहिले पुरानाे सल्टिसकेकाे उजुरी ब्यूताएपछि सुमार्गीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अदालतले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पुन: अनुसन्धान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई गत असार १९ गते शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हाे।

विभागले सर्वोच्च अदालतकाे फैसला विपरीत हुनेगरी फेरि अनुसन्धान अघि बढाउँदै सुमार्गीकाे राहदानी रोक्का गरेपछि सुमार्गीले सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागसँगै अध्यागमन विभागलाई समेत विपक्षी बनाइ सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेण्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लि.मा कानुन बमोजिम नै वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ७ वर्षअघि नै अनुसन्धान गरेको थियो।

२०७६ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले सो रकम वैधानिक स्रोतबाट आएको हो कि होइन भन्ने विषयमा ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक- पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्दै अनुसन्धानको निचोडबारे प्रश्न गरेको थियो।

तर विभागले गोलमटोल रुपमा उत्तर दिदै यस्ता अनुसन्धानमा हदम्याद नलाग्ने भन्दै जवाफ पठाएपछि निर्देशनालयले अदालतको परमादेश बाध्यात्मक रहेको भन्दै सुमार्गीको रोक्का राखिएको एफडिआईको रकम फुकुवा गरेको थियो।

त्यतिबेलाकै फैसलालाई टेक्दै गत असार १९ गते सर्वोच्च अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सुमार्गीविरुद्ध कुनै अनुसन्धानका काम-कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतकाे आदेशमा भनिएकाे छ- ‘यस अदालतबाट क्रमश: मिति २०८१/८/५ र मिति २०७६/२/१४ मा आदेश भएकोमा उक्त आदेश विपरीत हुनेगरी विपक्षीहरुबाट आफूउपर अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन माग भएको देखिएको र यस अदालतबाट भएको फैसलाको वैधतामा समेत गम्भीर असर पुग्न जाने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नू नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।’

साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।

अदालतमा सुमार्गीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील कुमार पन्त, राम नारायण बिडारी, सुरेन्द्र थापा, सुरेन्द्र खड्का, कमल खनाल, अधिवक्ता समीर शर्मा, मुकुन्द न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए।

उनीहरुले एउटै विषयमा एउटा व्यक्तिमाथि कहिलेसम्म राज्यले अनुसन्धान गरिरहने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अदालतको फैसलाबाट निर्क्यौल भइसकेको विषयलाई पुन: ब्युँताएर अनुसन्धान गर्ने बहानामा राज्यले टाउकोमा तरबार झुण्ड्याएर राखेजस्तो त्रासमा राख्न मिल्दैन भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्तले बहस गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले सर्वोच्चको फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको रक्षाका निम्ति पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

व्यवसायी सुमार्गीले आफूलाई एउटै विषयमा पटक-पटक धरपकड गर्न खोजिएकाले आफू अदालत जान बाध्य भएको बताएका छन। उनले ‘पारदर्शी रुपमा बैकिङ च्यानलबाटै लगानी ल्याएको छु। राज्यलाई कर तिरेकै छु। व्यवसाय विस्तार गर्दैछु।

व्यवसाय गर्नु नै अपराध हो, जसरी जहिल्यै एउटै मुद्दामा अनुसन्धानको नाममा धरपकडको प्रयास गरेर हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको छ।’ भनेका छन। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको उनले बताएका छन। सुमार्गीले वि.सं. २०७० सालमा ल्याएको विदेशी लगानीलाई अनुसन्धानका नाममा ६ वर्षसम्म विभिन्न बैकमा रोकिएको र त्यही पैसालाई राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग जोडेर पटक-पटक उनकाे बदनाम गर्ने चेष्ठा गरिएकाे थियाे। उनलाई जहिल्यै सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेर लखेटिदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग जथाभावी नाम जोडेर मिडिया ट्रायल गर्ने गरिएको छ। २०७४ साल देखि नै सरकार फेरिएपिच्छे उनलाई एउटै मुद्दामा अनुसन्धानका नाममा निशाना बनाउने गरिएको छ।

सुमार्गीकाे राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयले उनकाे व्यवसाय र व्यक्तिगत ख्यातीमा अपुरणीय क्षति हुन पुगेको छ। साथै विदेशी लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित भएका छन। सुमार्गी नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने हैसियत भएका व्यवसायी हुन।

अहिले सरकारले उनकाे राहदानी नै रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा समेत आँच पुर्याएर हतास बनाउन खाेजेकाे देखिन्छ। यतिमात्र होइन सरकारका यस्ता क्रियाकलापले वैदेशिक लगानीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुर्याएको छ। लगानीको वातावरण बिथोलिएको छ। खाेजिएको छ।

उनलाई जहिल्यै सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेर लखेटिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग जथाभावी नाम जोडेर मिडिया ट्रायल गरिएको छ। २०७४ साल देखि सरकार फेरिएपिच्छे उनलाई एउटै मुद्दामा अनुसन्धानका नाममा निशाना बनाउने गरिएको छ।

सुमार्गीकाे राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयले उनकाे व्यवसाय र व्यक्तिगत ख्यातीमा अपुरणीय क्षति पुगेको छ। विदेशी लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित भएको छ।

सुमार्गी नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने हैसियत भएको व्यवसायी हुन। तर अहिले सरकारले उनकाे राहदानी नै रोकेर उनकाे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा समेत आँच पुर्याएर हतास बनाउने काम गरेको छ।

यतिमात्र होइन सरकारका यस्ता क्रियाकलापले वैदेशिक लगानीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुर्याएको छ। लगानीको वातावरण नै बिथोलेको पनि देखिन्छ।

जेन-जी काे आन्दोलनपछि जननिर्वाचित भएर आएकाे नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिकाे सरकारले उनलाई पुन: अनुसन्धानका नाममा दु:ख दिनु पुराना सरकारकै नीति,कार्यशैली र निरन्तरता जस्ताे देखिएकाे उद्यमी व्यवसायीहरूले बताउदै आएका छन।