काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकार गठन भएयता मन्त्रालयबाट भएको कार्य सम्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा आधारित रहेर मन्त्रालयले कार्यसम्पादन गरेको थियो । मन्त्रालयले यसबिचमा २३ लाख ८९ हजार ४३१ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको छ ।

त्यस्तै सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि प्राप्त नयाँ दुई लाख १७ हजार ९६८ आवेदनमध्ये यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ सम्पन्न गरिएको, नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा रजिस्टर्ड बेटिङ एप तथा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी र जुवाका कुल दुई लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिङ्क बन्द गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी विधेयकहरूको मसौदा तयार गरी अगाडि बढाइएको, प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपास जस्ता तीनदेखि सात दिन लाग्ने सेवालाई पुनर्संरचना गरी हाल एकदेखि तीन दिनभित्रै उपलब्ध गराउन थालिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न कर्मचारीको आचारसंहिता र प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी लागु गरिएको, राहदानी विभागबाट प्राप्त दुई लाख सात हजार ८३४ थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएका, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त आठ लाख आठ हजार ४४ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा जिल्ला गरी सात जिल्लामा एक हजार ८९ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीका घरमै पु¥याइएको तथा १७ वटा अस्पतालबाट एक हजार २३३ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना परीक्षणका लागि सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौताबमोजिम २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीका घरसम्म पु¥याइएको छ भने देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउन छनोट गरिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत सेवासम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने, ट्र्याक गर्ने र प्रतिक्रिया दिने प्रणाली विकास गरिएको, ग्राहकले अनलाइनबाटै नेपाल टेलिकमको ई–सिम लिन सक्ने र नयाँ सिमकार्डका लागि अनलाइन आवेदन दिई नजिकैको पसलबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको, नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी सिमकार्ड महसुल भुक्तानीलगायत सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिन थालिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबिचमा मन्त्रालयका तर्फबाट सबै सरकारी पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहजै चलाउन सक्ने गरी २०८३ वैशाख २ गतेदेखि एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको, प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि नागरिक एपमार्फत आवेदन दिन मिल्ने गरी प्रणाली आबद्ध गरिएको, नागरिक एपबाटै प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवाको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइएको तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।