काठमाडौं । केही वर्षअघि बैंकिङ सेवा भनेको शाखामा लाइन बस्ने, फाराम भर्ने र दिनभर प्रक्रिया कुर्ने विषय थियो । तर अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तीव्र डिजिटल रूपान्तरणको चरणमा आइपुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्युआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट, अनलाइन रेमिट्यान्स र विद्युतीय कारोबारले वित्तीय सेवाको स्वरूप नै बदल्न थालेको छ ।

यसैबीच नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल नवप्रवर्तन र सुरक्षित प्रविधि परीक्षणको नयाँ ढोका खुलेको छ । यसले गर्दा मोबाइलबाटै ऋण, डिजिटल केवाईसी र स्मार्ट भुक्तानीका नयाँ प्रयोगमा ल्याउन धेरै समय कुर्न नपर्ने भएको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले छिटो, सस्तो र सुरक्षित वित्तीय सुविधा पाउनेछन् ।

नेपालका करिव ८० प्रतिशत जनताको हातमा मोबाइल र द्रुतगतिको इन्टरनेट पुगेसँगै दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्न नपर्ने गरी र दूरदराजका जनताले पनि घरमा नै बसिबसी बैंकिङ सेवा पाउन सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

वित्तीय क्षेत्रका नयाँ सेवा तथा प्रविधिलाई वास्तविक ग्राहकबीच परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्देशिका बनाएको हो । नेपालको डिजिटल बैंकिङ र फिनटेक क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि यो बाटो खोलेको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ व्यवस्थासँगै कुनै बैंक वा फिनटेक कम्पनीले डिजिटल ऋण, डिजिटल केवाईसी, स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट, स्वचालित भुक्तानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वित्तीय सेवा सोझै ग्राहकसँग परीक्षण गर्न पाउनेछ ।

यसले गर्दा आगामी दिनमा मोबाइलबाटै केही मिनेटमा ऋण स्वीकृत हुने, शाखा नपुगी खाता खोल्न सकिने, डिजिटल पहिचानका आधारमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सकिने तथा अझ सहज भुक्तानी प्रणाली विकास हुने सम्भावना बढेको छ ।

अहिलेसम्म नयाँ वित्तीय उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन लामो समय लाग्ने गरेको थियो । अब भने परीक्षण सफल भए त्यस्ता सेवा तुलनात्मक रूपमा छिटो बजारमा आउन सक्नेछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यदि कुनै कम्पनीले मोबाइल नेटवर्कका आधारमा साना ऋण वितरण गर्ने प्रणाली, किसानलाई लक्षित डिजिटल वित्तीय सेवा वा बैंक शाखा नभएका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सकिने नवीन भुक्तानी प्रणाली विकास गर्छ भने त्यसलाई परीक्षण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

बैंक तथा फिनटेक कम्पनीहरूले वित्तीय उत्पादन र सेवाको परीक्षण गर्न सक्ने
केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको ‘गाइडलाइन अन द रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ अनुसार नयाँ वित्तीय सेवा वा प्रविधिलाई बजारमा पूर्ण रूपमा ल्याउनुअघि सीमित दायरा र निश्चित सर्तसहित वास्तविक ग्राहकबीच परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक कदम चाल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सम्बन्धी विस्तृत मार्गनिर्देशन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब बैंक, वित्तीय संस्था र फिनटेक कम्पनीहरूले आºना नवीन वित्तीय उत्पादन तथा सेवाहरूलाई बजारमा पूर्ण रूपमा ल्याउनुअघि एक नियन्त्रित र सुरक्षित वातावरणमा परीक्षण गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था आºनो चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) कार्यान्वयन अन्तर्गत ल्याएको जनाएको छ । इन्टरनेट पहुँच विस्तार, स्मार्टफोन प्रयोग वृद्धि र डिजिटल वित्तीय सेवाप्रतिको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा फिनटेक नवप्रवर्तनलाई सुरक्षित परीक्षण वातावरण उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

बैंक र फिनटेकबीच सहकार्यको नयाँ अध्याय
नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको फिनटेक कम्पनी र बैंकबीचको सहकार्य हो । यदि कुनै फिनटेक कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र छैन भने उसले इजाजतप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गरेर मात्र परीक्षण गर्न पाउनेछ ।

बैंकहरूसँग ग्राहक आधार, पुँजी, नियामकीय अनुभव र पूर्वाधार र फिनटेक कम्पनीहरूसँग नवीन प्रविधि, गति र सिर्जनशीलता छ भने दुवैबीचको सहकार्यले नयाँ वित्तीय उत्पादन विकासलाई गति दिन सक्ने भएको छ ।

यसले गर्दा आगामी वर्षमा बैंकहरू केवल परम्परागत वित्तीय संस्था मात्र नभई प्रविधि कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फिनटेक कम्पनी भनेको वित्तीय प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर बैंकिङ, भुक्तानी, ऋण, लगानी, बीमा वा अन्य वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीलाई फिनटेक कम्पनी भनिन्छ । यी कम्पनीहरूले बैंक नभएर पनि डिजिटल माध्यमबाट पैसा पठाउने, भुक्तानी गर्ने, बिल तिर्ने, रेमिट्यान्स लिने जस्ता सेवा प्रदान गर्छन् ।

परीक्षण सफल भएपछि इजाजत
यदि कुनै इजाजतप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले नयाँ उत्पादन सफलतापूर्वक परीक्षण ग¥यो भने उसले नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

यदि नयाँ फिनटेक कम्पनीले परीक्षण सफल ग¥यो भने उसले प्रचलित कानुनअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।

यस्तै वित्तीय समाधान विकास गर्ने कम्पनीले परीक्षण सम्पन्न भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । त्यसको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सो प्रविधिलाई आºनो प्रणालीमा समावेश गर्न सक्नेछन् ।

तर परीक्षण सफल हुनु भनेको स्वतः लाइसेन्स प्राप्त गर्नु नभई ढोका मात्र खुलेको भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रचलित ऐन, नियम र राष्ट्र बैंकका सुपरीवेक्षकीय सर्तहरू भने पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधान भने यथावत नै रहेको छ ।

बैंकहरूले के फाइदा पाउनेछन् ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि यो व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

अहिलेसम्म नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्दा त्यसको प्रभावकारिता र जोखिम’bout स्पष्टता हुँदैनथ्यो । अब भने वास्तविक ग्राहकबीच परीक्षण गरेर मात्र व्यावसायिक विस्तार गर्न सकिने भएकाले जोखिम कम हुने भएको छ ।

बैंकहरूले सफल भएका नयाँ वित्तीय समाधानलाई आºनो विद्यमान प्रणालीमा आबद्ध गर्न सक्नेछन् । यसले सेवा विस्तार, लागत घटाउने तथा ग्राहक अनुभव सुधार गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । यसले बैंकहरूको कार्यदक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र डिजिटल उपस्थिति बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सफल परीक्षणपछि बैंकहरूले सो नयाँ उत्पादन वा सेवालाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा पूर्ण तरमा सञ्चालन गर्ने नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गर्छन् । बैंकहरूले सफल भएका नयाँ वित्तीय समाधानहरूलाई आºनो विद्यमान बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध वा एकीकृत गरी सेवा विस्तार गर्न सक्छन् ।

बैंकहरूले नवीन सोच भएका फिनटेक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी उनीहरूले विकास गरेका सफल प्रविधिहरू अपनाउन र ग्राहकलाई आधुनिक सेवा दिन सक्छन् ।

कुनै पनि नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुअघि नै ‘लाइभ’ वातावरणमा यसको प्रभावकारिता परीक्षण भइसकेको हुने हुनाले बैंकहरूको व्यवसायिक जोखिम कम हुन्छ । आधुनिक र डिजिटल सेवाहरू थप्दै जाँदा बैंकहरूको कार्यदक्षता बढ्ने र बजारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

के हो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ?
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स एक नियन्त्रित परीक्षण प्रणाली हो, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था र फिनटेक कम्पनीहरूले नयाँ सेवा सीमित ग्राहकबीच परीक्षण गर्न पाउँछन् । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय प्रावधानमा अस्थायी लचकता दिन सक्छ, तर उपभोक्ता सुरक्षा, गोपनीयता र जोखिम व्यवस्थापनका नियमहरू अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन् ।

यस प्रणालीले नयाँ प्रविधिको जोखिम, प्रभावकारिता र व्यवहारिक उपयोगिता मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

स्यान्डबक्समा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै, नयाँ फिनटेक कम्पनीहरूले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गरी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअपहरूका लागि राहत
नेपालमा धेरै प्रतिभाशाली युवा उद्यमीहरूले वित्तीय प्रविधिमा आधारित नयाँ सोच विकास गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर सीमित थियो । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न ठूलो पुँजी, क्रेडिट रेटिङ, व्यवस्थापकीय अनुभव तथा विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

नयाँ व्यवस्थाले यस्ता केही मापदण्डमा अस्थायी लचकता अपनाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी, इजाजत शुल्क, तरलता अनुपात तथा व्यवस्थापकीय अनुभवका सर्तमा परीक्षण अवधिभर केही सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ । यसले सीमित स्रोत भएका तर नवीन सोच भएका स्टार्टअपहरूलाई अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि यो स्वतः प्राप्त सुविधा भने होइन । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी, उपभोक्ता सुरक्षा र व्यवसायिक सम्भाव्यता मूल्यांकन गरेर मात्र अनुमति दिनेछ ।

क्रिप्टोकरेन्सीका लागि भने कडाइ
फिनटेक क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना भए पनि राष्ट्र बैंकले केही विषयमा आºनो पुरानै अडान कायम राखेको छ ।

विशेषगरी क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल एसेट, डिजिटल मुद्रा तथा अनलाइन बेटिङ वा गेमिङसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई परीक्षणका लागि समेत अनुमति दिइएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्तपोषण तथा वित्तीय अपराधसँग जोडिएका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता क्षेत्रलाई बाहिर राखिएको बताइएको छ ।